काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गरी छलफल गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सम्पादित कार्यहरु र आगामी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बैठकको निर्णयहरु सुनाउँदै आयोगले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश हुने गरेको तर त्यसमाथि कुनै छलफल नभएकोले संसदमा पेश गरी छलफल गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्–‘राष्ट्रिय सूचना आयोगले वार्षिक रुपमा तयार गर्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश हुने गरेको र त्यस सम्बन्धमा कुनै छलफल हुने व्यवस्था नरहेकोले जनताको सूचनाको हक सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि गठन भएको निकायको वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गरी प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले सूचना प्रविधिको युगमा पनि नागरिकले भौतिक रुपमा उपस्थित भई सूचना लिनुपर्ने अवस्था रहकोले त्यसको अन्त्य गरी सूचना पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनमा भनिएको छ–‘सूचना प्रविधिको युगमा पनि नेपाली नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न भौतिक रुपमा उपस्थित भई निवेदनका आधारमा मात्र सूचना प्राप्त हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरी सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना वेबसाइट, इमेल र इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका सबै निकायले सूचना अधिकारी तोकि कार्य सम्पादनलाई ३/३ महिनामा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति खड्काले भनिन्–‘सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका सबै निकायले सूचना अधिकारी तोकि ती निकायहरुबाट सम्पादित कार्य स्वतः ३/३ महिनामा प्रकाशन गर्ने गराउने र सेवाग्राहीले मागेको सूचना सरल र बुझिने भाषामा तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएकाले यस्ता विषय कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले नागरिक, सरकार, जनप्रतिनिधि लगायतका सबै पक्षलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउन क्रियाशिल रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सहज र प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावारण निर्माण गर्न प्रयाप्त स्रोत साधन र आवश्यक जनशक्ति सहित भौतिक संरचनाको तत्काल व्यवस्था गर्न समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।