सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरे  । प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा उनले ६५.६४% मत प्राप्त गरे । त्यसलगत्तै उनले बोलेको पहिलो वाक्य थियो,‘अव चार दिन भित्रै सरकारलाई पूर्णता दिन्छु ।’ तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न उनले बोलेजस्तो सहज भने छैन । 

प्रधानमन्त्रीले लिएको चार दिने समयमध्ये एक दिन बितिसकेको छ । आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न उनीसँग अब तीन दिन मात्रै बाँकी छ । यता सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको संख्या धेरै हुनु तथा उनीहरूबाट धेरै र शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी गरिनुले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस हुने देखिन्छ । 

सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको संख्या धेरै हुनु तथा उनीहरूबाट धेरै र शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी गरिनुले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस हुने देखिन्छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले अहिले सम्हालिरहेका मन्त्रालयबाहेक थप गृह वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक पाउनुपर्ने दाबी पेस गरेको छ । यी मन्त्रालय हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज हुने माओवादीको मत छ ।

माओवादीले हाल उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उड्यन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि माओवादीकै सुशीला सिर्पाली ठकुरीले सम्हालिरहेकी छन् ।

सबै दललाई मन्त्रालयको भागबण्डा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले थोरै मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् ।

पुस १० मा प्रचण्डले गठबन्धन बदलेपछि प्रतिपक्षमा धकेलिएको कांग्रेस पुनः सरकारमा जाने तयारीमा छ । कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका र उद्योग मन्त्रालयमा दाबी पेश गरेको छ । यी मन्त्रालय लिएर पार्टीभित्रका सबै गुट, उपगुटको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्री चयन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । गठबन्धनका रहेका सबै दललाई मन्त्रालयको भागबण्डा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले थोरै मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले गृह, स्वास्थ्यसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पाइसकेको जसपाले पनि परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । लोसपाको दाबी एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा छ भने जनमतले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । हाल जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन् ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने अहिलेसम्म अनिर्णित छ ।

नेसपा र आम जनता पार्टीको एक–एक मन्त्रालयमा दाबी छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने अहिलेसम्म अनिर्णित छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने अडान लिएको छ । टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीको रिहा र यससम्बन्धी अभियोग लागेकाको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने नागरिक उन्मुक्तिको माग रहँदै आएको छ । 

सत्ता गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने यो सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । सोमबार चार दिन भित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको तीन भित्र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्लान् वा नगर्लान् । त्यसको जवाफ भने अवको तीन दिनपछि थाहा हुनेछ ।