जता सरकार उतै रवि !

जता सरकार उतै रवि !


पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रायः चर्चामा आइरहन्छन् । उनीविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै हालै सरकारले ‘क्लिनचिट’ दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रास्वपाले सोमबार विश्वासको मत दिनु र सोमबार नै लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा उन्मुक्ति दिइनुलाई राजनीतिक लेनदेन गरेको भन्दै यतिबेला उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

प्रचण्डलाई रास्वपाले सोमबार विश्वासको मत दिनु र साेही दिन लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा उन्मुक्ति दिइनुलाई राजनीतिक लेनदेन गरेको भन्दै यतिबेला सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

संसदमा जनताका मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने वाचा गरेका लामिछाने यतिबेला आफ्ना गल्ती, कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न सत्ताको छहारीमा लुकिरहेको, पार्टीले प्राप्त गरेको जनमतलाई बार्गेनिङको हतियार बनाएको र त्यसैको परिणाम स्वरुप सोमबार रास्वपाले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले उनलाई ‘क्लिनचिट’ दिँएका हुन् । जता सरकार उतै रवि ! यो निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन ‘पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिएको’ जिकिर गरेका छन् । 

यता संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाको विश्वासको मत पाएसँगै राहदानीको बदनियतबाट जोगिन रास्वपाका १९ सांसदको राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गर्दै रवि लामिछानेले विश्वासको मतसँग राहदानी दुरुपयोगको उजुरी निष्क्रिय गराएको र निर्णय गर्न गरेको हतारले राजनीतिक लेनदेन प्रष्ट भएको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको छ । 

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी लिएको, त्यसलाई त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरी पार्टी अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेको दाबीसहित उनको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरेर गत मंसिर ४ को निर्वाचनअघि निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसबेला निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय नगर्दै लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

आफ्नै नागरिकतामाथि छानबिन गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका उनी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने राहदानी विभागमा अनुगमनमा गएका थिए ।

लामिछाने पुस ११ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । आफ्नै नागरिकतामाथि छानबिन गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका उनी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने राहदानी विभागमा अनुगमनमा गएका थिए । त्यतिमात्र होइन, उनी गृहमन्त्री बन्दा नै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा पुगेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको फैसला गर्दै उनी पार्टी अध्यक्ष, सांसद र मन्त्रीबाट पदमुक्त भएको निर्णय सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाको पर्सिपल्ट उनले काठमाडौं प्रशासनमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेर पुनः वंशजको नागरिकता लिएका थिए । 

सोमबार महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसँगै लामिछानेलाई राहत मिलेको छ । यसअघि लामिछाने निर्वाचित भएको र सर्वोच्चको फैसलासँगै सांसद पद खारेज भएपछि रिक्त भएको चितवन–२ मा वैशाख १० गते तोकिएको उपनिर्वाचनअघि नै उनलाई सरकारले राहदानी दुरुपयोगको कसुरबाट ‘क्लिनचिट’ दिएको छ । उपनिर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बन्न लामिछाने यसअघि नै तयारीमा जुटिसकेका छन् । मुद्दा नचलाउने निर्णयले उनलाई यसका लागि थप सहज बनाएको हो ।

निर्वाचनका बेला जनतालाई पदीय भागबण्डा गौण हुने आश्वासन बाँडेको रास्वपा अन्ततः सोही पदीय भागबण्डामै रुमलिएको सर्वसाधारणको आरोप छ ।

निर्वाचनका बेला जनतालाई पदीय भागबण्डा गौण हुने आश्वासन बाँडेको रास्वपा अन्ततः सोही पदीय भागबण्डामै रुमलिएको सर्वसाधारणको आरोप छ । गएको निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको मत पुराना राजनीतिक दलहरुप्रतिको वितृष्णाको परिणाम थियो । नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपाबाट जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरेका थिए । तर पछिल्ला दिनहरुमा रास्वपा र रविले देखाएको सत्ता मोहले नयाँ भनिएका दलहरुप्रति पनि जनता निराश भइरहेका देखिन्छन् ।

Logo