सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सभामुखको अधिकारलाई खुम्चाएर कार्यव्यस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलिमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।  

नियमावलीमा १८ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको संशोधन प्रश्ताव दर्ता भएको छ । पछिल्लो समय दलका प्रमुख सचेतकसंग भएको सहमति विपरित सभामुखले आफुखुशी बैठकको मिति निर्धारण गरेपछि सभामुखको भुमिकाबारे झस्किएका सत्तारुढ दलका सांसदहरुले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकारसम्पन्न गर्ने गरी सभामुखको अधिकार कटौति गर्न लागि परेका हुन् । उनीहरुले बैठकका एजेण्डा, मिति लगायतका सबै निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट गर्ने गराउने गरि संसोधन प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् । 

यसैबीच नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भए भन्दा बाहिर गएर सभामुखले बैठकको मिति तोक्ने गरकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सभामुखको भूमिकाप्रति आविश्वास व्यक्त गरे । 

त्यसैगरी नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले सभामुखले सरकारलाई असहयोग गरेको गुनासो गरे । नियतवश सरकारलाई असहयोग गर्न थालेकाले अधिकार कटौति गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएका उनले तर्क गरे ।  

नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले सभामुखलाई अंकुश लगाउन नभई सभा सञ्चालनका क्रममा पर्नसक्ने समस्या समाधानका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट नै विषयहरु अगाडी बढाउने किसिमको व्यवस्था गर्न खोजिएको बताए । 

साथै नियमावलि संशोधनकर्ता नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले सदनलाई बलियो बनाउने नियमावलिको नियम १३ का केही व्यवस्थामा संशोधन राखिएको तर्क गरे । 

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्न पाउने अधिकार सबै सांसदहरुसँग भएको भन्दै संशोधन प्रश्तावहरुसहमतीमै टुंगो लगाउने बताए । 

काँग्रेसकै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा व्यापक छलफल गरेर मात्रै संसद बैठकका एजेण्डाहरु तय हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यसाथ संशोधन राखिएको र यसले सभामुखलाई झनै बलियो बनाउने दाबी गरे । 

त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शरदसिंह भण्डारीले सभामुखले विशेषाधिकार खोज्न नहुने बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कस्तो अधिकारहरु राख्दा र कटौति गर्दा राज्यलाई राम्रो हुन्छ सोही अनुसार गर्न छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।  

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले नियमावलीमा ६५ वटा संशोधनहरु परेको र छलफलका लागि सभामुखले स्वीकृत पनि गरिसकेको जानकारी दिए । 

नियमावलीको  नियम १३ मा ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो नियमको उपनियम १ मा ‘बठैकमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठह-याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभामा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा पदेन सदस्य बाहके बढीमा एक्काइस जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिनेछ ।’ भनि व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी उपनियम २ मा  ‘उपसभामुख र संसदीय मामिला मन्त्री समितिको क्रमशः पदेन उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुनेछन् ।’ भनि उल्लेख गरिएको छ । यसै नियमको उपनियम ३ मा ‘उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।’  भनिएको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यही नियम १३ मा टेकेर प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई नियन्त्रण गर्ने कोशिस गरेका हुन् । 

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यस नियममा संशोधन हाल्दै सभामुखले गर्ने भनि उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरी मात्र गर्नुपर्नेछ भनि उपनियम थप गर्न माग गरेका हुन् । अर्थात् सभामुखले गर्ने भनिएको सबै काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरित गर्न पाउने छैनन् । यस बुँदामा संशोधन परेसँगै सभामुखको अधिकार कटौति हुन लागेको चर्चा, परिचर्चाहरु हुन थालेका हुन् । यस बुँदामा संशोधन हाल्नेहरुमा सत्तारुढ दलका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, रामहरी खतिवडा, अम्मर बहादुर थापा, भानुभक्त जोशी, रेखा यादव र माधव सापकोटा छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेलले बैठकमा प्रश्तुत हुने एजेण्डा र समयबारे सभामुखले परामर्श लिन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै नियमावलिको नियम १३ माथि नै संशाेधन राखेका छन्।