शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने सत्तारुढ दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो ।
देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने पनि कार्यक्रमा उल्लेख छ । झुटा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्नुका साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यक्रममा बताइएको छ।

‘शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय’ उपशीर्षकमा  संसद्‍मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत-साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा तराईरमधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई  कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।