#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व10083668121670922582464972844940
नेपाल27009220173252264823
धनगढी, २०७६ मंसिर २३ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई वैंकिङ सेवाको पहुँचमा समेट्ने घोषणा गरेको छ । सम्मेलनले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा ल्याउने घोषणासहित सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलनबाट धनगढी घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ८३ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ भने बाजुराका तीन र बझाङका दुई स्थानीय तहमा बैंकको सेवा विस्तार भएको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशको सात सय ३४ वडामै बैंकिङ पहुँच पुर्याउने सरकारको योजना रहेको बताए ।प्रदेश सरकारले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने उल्लेख छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय, कलेजको पाठयक्रम विकास गर्न सहजीकरण गर्ने, नेपालको सिमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बिमा कम्पनीहरूको विमालेखा विस्थापित गर्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य एवं समन्वय प्रदेश सरकारले गर्ने जनाइएको छ । आगामी पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बिमाको पहुँचको दायरामा आवद्ध गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कारोबारबाट

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाँच वर्षमा ८० प्रतिशतलाई बैंकिङ पहुँचमा समेट्ने

धनगढी, २०७६ मंसिर २३ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई वैंकिङ सेवाको पहुँचमा समेट्ने घोषणा गरेको छ । सम्मेलनले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा ल्याउने घोषणासहित सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलनबाट धनगढी घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ८३ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ भने बाजुराका तीन र बझाङका दुई स्थानीय तहमा बैंकको सेवा विस्तार भएको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशको सात सय ३४ वडामै बैंकिङ पहुँच पुर्याउने सरकारको योजना रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने उल्लेख छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय, कलेजको पाठयक्रम विकास गर्न सहजीकरण गर्ने, नेपालको सिमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बिमा कम्पनीहरूको विमालेखा विस्थापित गर्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य एवं समन्वय प्रदेश सरकारले गर्ने जनाइएको छ । आगामी पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बिमाको पहुँचको दायरामा आवद्ध गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
कारोबारबाट

सम्बन्धित समाचारहरु