सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुनहरु तर्जुमा गर्ने बताएकी छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै मन्त्री शर्माले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी हुन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार ऐन तर्जुमाका लागि क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको पनि स्पष्ट पारिन् । 

बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उनले पटकपटक दोहो-याइन् । 

मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याविनेटबाट स्विकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रुपमा दिने काम संघीय संसदले नै गर्ने पनि स्पष्ट पारिन् । 

उनले भनिन्, ‘यो विषयमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले क्याविनेटबाटै यो विषय टुंग्याईहाल्छ कि भनेर नआत्तिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । र, त्यसरी चिन्ता नलिन पनि मआग्रह गर्न चाहन्छु । म यो मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको हुनाले म यहाँहरु समक्ष के प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने हामीले ऐन ड्राफ्ट गर्दैगर्दा, त्यसलाई मस्यौदा गर्दैगर्दाखेरीमा राष्ट्रिय हितलाई हामीले सर्वोपरी ठान्नेछौं । हाम्रो सूचना प्रविधिमा आएको बदलावलाई हामीले सर्वोपरी ठान्नेछौं । र, २०५३ सालको ऐन जुन हाम्रो बनेको छ । त्यसले सूचना प्रविधिमा आएको विषयलाई जुन समेटन सकेको छैन । त्यसलाई समेटन नयाँ ऐन बनाउन जरुरी छ ।’

मन्त्री शर्माले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताइन् । मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानुनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उनको भनाई थियो ।  

सरकारले हुलाक सम्बन्धि, चलचित्र सम्बन्धि पूराना ऐनहरुलाई पनि समय सापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको उनले जानकारी दिइन् ।