नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले सरकारले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्विकृतीसम्वन्धि निर्देशिकामा समावेश नो अव्जेक्शन लेटर जारी गर्ने व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा २०७९ चैत्र महिनामा जारी गरिएको भनिएको वैदेशिक अध्ययन स्विकृतीसम्वन्धि निर्देशिका २०७९ मार्फत नो अव्जेक्शन लेटर जारी गर्ने सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्थाप्रति इक्यानले आपत्ति जनाएको हो । 

उक्त निर्देशिका समकालिन विश्व परिवेशमा स्थापित शैक्षिक प्रणाली तथा मापदण्ड अनुकुल नरहेको, नेपाली बिद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको हितको विषयलाई वेवास्था गर्दै, वैदेशिक शिक्षा प्रणालीका विषयमा ज्यादै न्युन जानकारीका आधारमा, विदेशमा शिक्षा आर्जन गरेपछि नेपालमा त्यस्ता विद्यार्थीहरुबाट औपचारीक तथा अनौपचारीक माध्यमबाट आप्रवाह हुने विप्रेषणको लेखाजोखा नै नगरी केवल विदेशी शिक्षाको नाममा विदेशी मुद्रा वाहिरीने विषयलाई मात्र जोड दिएर गरिएको अदुरदर्शी व्यवस्थापन भएकोमा संघका कार्यवाहक अध्यक्ष देविदास भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यी हुन् इक्यानले असहमति जनाएका बुँदाहरु

१. उच्च शिक्षा भनेर निर्देशिकामा गरिएको परिभाषा ज्यादै संकिर्ण रहेको तथा प्रचलित अन्तार्राष्टिय मान्यता विपरीत रहेको छ ।

२. निर्देशिकाले विद्यालय तहमा स्वयं खर्च गरेर अध्ययन गर्न जान चाहने तथा भाषा अध्ययनलाई आधार बनाएर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरुमा नो अव्जेक्शन लेटर जारी नगर्ने विषय ज्यादै नै अव्यवहारिक छ । 

३. निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको वैदेशीक अध्ययन स्विकृती प्रदान गर्न तयार गरिने भनिएको विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमको सुचि तयार गर्ने व्यवस्थालाई अन्यौलपुर्ण, कार्यगत योजना रहित बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

४. वैदेशिक अध्ययन स्विकृती प्रदान गर्ने सन्दर्भमा परामर्श समितिको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको सन्दर्भमा यति गम्भिर विषयमा परामर्श समितिमा सरोकारवाला निजि क्षेत्र जस्तै, अभिभावक, व्यवसायीक प्रतिनिधि आदि कसैको सहभागीताको व्यवस्था गरिएको छैन । यति गम्भिर विषयमा कर्मचारी प्रशासनको मात्र नेतृत्व तथा सहभागीताले कसरी प्रभावकारीता दिन सक्दछ र ? तसर्थ उक्त परामर्श समितिमा सरोकारवाला निजि क्षेत्रका संघहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।