गृह मन्त्रालय र मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर सङ्घर्ष समितिबीचको पाँचौँ पटकको वार्ता  टुङ्गिएको छ।

बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको वार्तामा समितिको छ बुँदे मागमा पूर्ण सहमति  जुट्न नसक्दा वार्ता निष्कर्षहीन भएको हो।  वार्ता टोलीका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले भने, “कानुन संशोधन गर्नेलगायतका नीतिगत निर्णय सरकारले गर्दा अदालतबाट फैसला भएर कार्यान्वयनमा गएको विषयलाई तत्काल सरकारले केही गर्न सक्ने कुरा भएन, यही विषयमा असहमति भइरहेको छ।” 

मिटरब्याजी लगाउनेहरूले अधिकांश पीडितको जग्गा अदालतको फैसलाबाट आफ्नो बनाइसकेका छन्।  नीतिगत विषयमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरिए पनि अदालतले फैसला गरेका विषयमा कसरी सम्बोधन गर्न मिल्छ भन्ने कुराको निकास दुवै पक्षसँग नभएको उनको भनाइ छ।