राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि विधेयक तत्कालिन राज्य र विद्रोही पक्ष अनुकुल रहेको बताएका छन्। राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा पीडित बनेकाको विषयमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक मौन रहेको उनको भनाई छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा दुवै पक्षबाट पीडित बनेकाको हक अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि सञ्चारमाध्यम संवेदनशिल हुनुपर्ने अध्यक्ष लिङदेनको जोड छ। उनले पीडितको न्यायका लागि बोल्नसमेत सबैलाई आग्रह गरे। 

कोशी प्रदेश नामाङ्कनको विषयमा पूर्वउर्जामन्त्री लिङदेनले आफ्नो पार्टी प्रदेश खारेजको पक्षमा रहेको स्मरण गराउँदै नामको विषयमा कुनै टिप्पणी नभएको बताए।