कुनै एक व्यक्तिका पछाडी पुरै राज्य संयन्त्र लाग्ला ? सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै व्यापारिक घराना समेत कुनै व्यक्तिलाई सिध्याउन लागि पर्ला ? यि प्रश्नको सहज जवाफ हो, नेपालमा स्वार्थका लागि जे पनि हुन्छ । उपनिर्वाचन नजिकिदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पनि यस्तै भएको छ । लामिछानेलाई सिध्याउन अहिले कुनै अमुक समूह लागि परेको पछिल्ला घटनाक्रमले प्रष्टै देखिन्छ । 

लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा फाष्ट ट्रयाकबाट लगाइएको एउटा ठेक्का प्रकरण यतिबेला चर्चामा छ । नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण प्रमाणीकरण गर्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने कार्यविधि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको घटनामा लामिछाने जोडिएका हुन् । 

स्थापनाको छोटो समयमा नै संसदको चौथो शक्ति बनेपछि ११ पुसमा लामिछानेले उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालयको नेतृत्व पाएका थिए । लामिछाने लामो समय गृहमन्त्रीको रुपमा भने रहन सकेनन् । अमेरिकी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता नब्युँत्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको संसद पद नै खारेज गरिदिएपछि जिम्मेवारी मुक्त बने । छोटो समय गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका लामिछानेले निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन कार्यविधि बनाइएको भन्दै अहिले विषय उठान गरिएको छ । 

ठेक्का प्रक्रियाको रामकहानी 

११ पुस साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले गृहमन्त्रालयको रुपमा पदभार ग्रहण गरे । पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा एउटा निर्णय गराउने सिंहदरबारको पुरानै चलन हो । सामान्यतः सचिवले काम चलाउ कुनै निर्णय लेखेर ल्याउने र मन्त्रीले पहिलो निर्णय भन्दै हस्ताक्षर गर्ने चलन छ । लामिछानेले भने कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मला पन्तको फाइल खोलेर अनुसन्धान गर्ने पहिलो निर्णय गराए । 

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो प्रस्ताव लामिछाने आफैले गरेका थिए । कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्ट मन्त्रालयमा बिफ्रिङ थियो । कर्मचारीहरुको बिफ्रिङ सुनेपछि लामिछानेले गर्नैपर्ने कामको फेरिहस्त बनाएका थिए । मन्त्रालयका एक सहसचिवले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी एउटा कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भएको सुनाए । 

मन्त्रालय श्रोतका अनुसार त्यो कार्यविधिको मस्यौदा ६ महिना अघि नै तयार भएको थियो । तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नै कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न भनेका थिए । मुलुक आमनिर्वाचनको तयारीमा जुटेपछि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भए पनि पास गर्न बाँकी नै थियो । तत्कालिन मन्त्री आफै पनि उम्मेदवार भएकाले चुनावमै केन्द्रीत भए । लामिछाने मन्त्री नियुक्त हुनु अगावै कामहरु नियमित नै भइरहेका थिए । 

‘६ महिना अघि नै एक जना उपसचिवको संयोजकत्वमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको थियो ।’

‘६ महिना अघि नै एक जना उपसचिवको संयोजकत्वमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको थियो’ मन्त्रालय निकट उच्च श्रोत भन्छ, ‘त्यसयता निर्वाचनका कारण पनि कामहरु प्रभावित भए, कार्यविधिको मस्यौदा सचिव ज्युको टेवलमै थन्किएको थियो ।’

लामिछानेले कर्मचारीहरुबाट बिफ्रिङ सुनेको भोलि पल्ट एक जना सहसचिवले मन्त्रीको कार्यकक्षमा फाइल लिएर गएका थिए । गृह सचिवले पनि यो कार्यविधि तत्कालै पारित गर्नुपर्ने विफ्रिङ गरे । कार्यविधि नबनेका कारण पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणमा ढिलाइ भइरहेको विफ्रिङ मन्त्री लामिछानेले सुने । जिम्बेवार कर्मचारीहरुले नै जनताको पक्षमा निर्णय हुने भन्दै कार्यविधिको फाइल तेर्साए पछि लामिछाने पनि ढुक्क भए । त्यसैपनि जनताको पक्षमा काम गर्ने बताउँदै आएका लामिछाने कार्यविधि बनेपछि जनतालाई सास्ती कम हुने बिफ्रिङ सुनेपछि हस्ताक्षर गरे । 

‘राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि घण्टौको लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मैले गरेको प्रयास जगजाहेरै छ, जनताको पक्षमा हुने विफ्रिङ सुनेर हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’

लामिछानेले सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्दै आएका छन्, ‘राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि घण्टौको लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मैले गरेको प्रयास जगजाहेरै छ, जनताको पक्षमा हुने विफ्रिङ सुनेर हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’

के छ कार्यविधिमा ?

लामिछानेले हस्ताक्षर गरेपछि नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भयो । स्वीकृत भएको कार्यविधि प्रचलित कानूनले विभागीय मन्त्रीलाई दिएको अधिकार अनुसार लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

स्वीकृत भएको कार्यविधि प्रचलित कानूनले विभागीय मन्त्रीलाई दिएको अधिकार अनुसार लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

कार्यविधिमा अन्य कुराहरु सबै राम्रै छन् । अलि शंकास्पद देखिएको विषयहरु भनेको २ वटा हुन् । पहिलो, ‘द्रुत मार्गबाट जारी ।’ अनि दोस्रो, ‘निजी कम्पनीलाई जिम्मा ।’ कार्यविधि स्वीकृत भएपछि ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । यो प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको देखिएको छैन। तर, ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको विषय सम्बन्धित विभागले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई टेकेर गर्ने हो। 

कार्यविधिको दफा ३३ मा ‘यस कार्यविधिमा भएका व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाँझिएमा बाँझिएको हदसम्म प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था नै लागू हुनेछ’ भने व्यवस्था छ। बाहिर आए जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐन मिचियो भन्ने कुरा यसैले खण्डन गर्छ । 

सहसचिवले गरेको विषयलाई लिएर मन्त्रीलाई मुछ्नु भनेको चुनावी फण्डा मात्रै हो भन्ने देखिन्छ ।

कार्यविधि अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्ने वा आह्वान गर्नु अघि रुजु गर्ने काम मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखको हो । जुन एक सहसचिवले गरेका थिए । सहसचिवले गरेको विषयलाई लिएर मन्त्रीलाई मुछ्नु भनेको चुनावी फण्डा मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । 

ठूला पहुँचवालाको कनेक्सन

अहिले कडा आलोचना हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको निजी कम्पनीलाई रुजु गर्ने जिम्मा दिइनु हो । मन्त्री लामिछानेले मन्त्री भएको दोस्रो दिनमै यति ठूलो सेटिङ गर्न सक्लान भन्ने कसैले कल्पना पनि गर्न नसक्ने विषय हो । एकल बोलकबोलबाट ठेक्का एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालि नामक कम्पनीले पाएको छ । 

क्याप्टेन थापाले कम्पनीको फाइल अगाडि बढाउन लामो समयदेखि भित्रि राजनीतिक कसरत गरेका थिए । उनले यसका निम्ति सबै प्रकृया पूरा गराइसकेका थिए ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्टलाई दिएको भनेर उक्त कम्पनीलाई लामिछानेले नै भित्र्याएको जसरी चर्चा गरिएको छ । यसरी जिम्मा पाउने कम्पनी एड्भान्टेज इन्टरनेसनल हो । श्रोतका अनुसार यो कम्पनीसँग क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिएका छन् । क्याप्टेन थापाले यो कम्पनीको फाइल अगाडि बढाउन लामो समय देखि भित्रि राजनीतिक कसरत गरेका थिए । राजनीतिक रुपमै ठूलै पहुँच भएका थापाले यसका निम्ति सबै प्रकृया पूरा गराइसकेका थिए । एड्भान्टेज इन्टरनेसनल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका कयौँ ठेक्काहरु पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै उक्त कम्पनीले पहुँचका आधारमा ठेक्का पाउँदै आएको अहिले पनि विभागको अभिलेखमा देखिन्छ ।