#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4382088211651871045483532200860
नेपाल15983086243293115675
काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले बैठकमा भएको छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) प्रतिवेदनको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको आजको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफल र विज्ञसँग राय परामर्शको काम सकिएको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालाई निर्देशन दिइन् । सदनबाट गत जेठ १३ गते समितिमा प्राप्त भएको उक्त विधेयकमाथि १८ जना सदस्यले संशोधन हाल्नुभएको थियो ।हालसम्मको प्रगतिका बारेमा राससको जिज्ञासामा सभापति पालले भनिन्, “ज्येष्ठ नागरिक आमाबुबाको हितलाई केन्द्रित गरेर बनाइएको हुँदा उहाँहरूको सीप, सोच, स्रोत, साधन अर्काे पुस्तामा हस्तान्तरण गरौँ, उहाँहरूलाई सुविधा र मनोरञ्जनका लागि आवश्यकताअनुसार पार्क निर्माण गरौँ भन्ने कोणबाट छलफल गरी सहमति नजिकमा पुगेका छौँ ।”सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कानूनमै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरी अघि बढाएको हो । समितिमा लामो समयसम्म छोरा/छोरीले कमाएको कूल रकमको १० प्रतिशत आर्जन ज्येष्ठ नागरिक अर्थात आमाबुबाको खातामा हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने विषयमा निकै गहन र विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो ।समाजमा धेरैका आमाबुबाको पालन पोषण सन्तानबाट नभएको अवस्था नरहेको र केही प्रतिशत मात्र आफ्ना मातापिताप्रतिको कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखिएको हुँदा खातामा १० प्रतिशत रकम हाल्ने विषयलाई कानूनले नै बाध्यकारी गराउन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्षतर्फ समिति पुगेको पाइएको छ ।सभापति पालले भनिन् “हाम्रो जस्तो संस्कृति, धार्मिक परम्परा र पारिवारिक मिलन अरू देशमा नभएको अवस्था छ, सन्तानले कमाएको १० प्रतिशत रकम खातामा हाल्ने कुरालाई बाध्यकारी बनाएमा कतै परिवार विखण्डनतर्फ उन्मुख त हुने होइन भन्ने पाटोबाट पनि छलफल गरेका थियौँ, अन्तसम्म आइपुग्दा त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन हुन्न भन्नेमै सहमति नजिक पुगिएको छ ।”स्थानीय तहमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनयापनमा समस्या भएको खण्डमा त्यो स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिका सन्तानको आम्दानी निश्चित रकम खातामा हाल्दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा भने समितिमा एक मतले सहमति भएको छ ।कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने कुनै सन्तान नभएको खण्डमा त्यस्ता नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदहरुले भने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले भने आफ्नो आर्जनको निश्चित प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको खातामा पालनपोषणका लागि राखिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘सन्तानको रकम मातापिताको बैंक खातामा हाल्न बाध्य नपारौं’

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले बैठकमा भएको छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) प्रतिवेदनको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफल र विज्ञसँग राय परामर्शको काम सकिएको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालाई निर्देशन दिइन् । सदनबाट गत जेठ १३ गते समितिमा प्राप्त भएको उक्त विधेयकमाथि १८ जना सदस्यले संशोधन हाल्नुभएको थियो ।

हालसम्मको प्रगतिका बारेमा राससको जिज्ञासामा सभापति पालले भनिन्, “ज्येष्ठ नागरिक आमाबुबाको हितलाई केन्द्रित गरेर बनाइएको हुँदा उहाँहरूको सीप, सोच, स्रोत, साधन अर्काे पुस्तामा हस्तान्तरण गरौँ, उहाँहरूलाई सुविधा र मनोरञ्जनका लागि आवश्यकताअनुसार पार्क निर्माण गरौँ भन्ने कोणबाट छलफल गरी सहमति नजिकमा पुगेका छौँ ।”

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कानूनमै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरी अघि बढाएको हो । समितिमा लामो समयसम्म छोरा/छोरीले कमाएको कूल रकमको १० प्रतिशत आर्जन ज्येष्ठ नागरिक अर्थात आमाबुबाको खातामा हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने विषयमा निकै गहन र विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो ।

समाजमा धेरैका आमाबुबाको पालन पोषण सन्तानबाट नभएको अवस्था नरहेको र केही प्रतिशत मात्र आफ्ना मातापिताप्रतिको कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखिएको हुँदा खातामा १० प्रतिशत रकम हाल्ने विषयलाई कानूनले नै बाध्यकारी गराउन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्षतर्फ समिति पुगेको पाइएको छ ।

सभापति पालले भनिन् “हाम्रो जस्तो संस्कृति, धार्मिक परम्परा र पारिवारिक मिलन अरू देशमा नभएको अवस्था छ, सन्तानले कमाएको १० प्रतिशत रकम खातामा हाल्ने कुरालाई बाध्यकारी बनाएमा कतै परिवार विखण्डनतर्फ उन्मुख त हुने होइन भन्ने पाटोबाट पनि छलफल गरेका थियौँ, अन्तसम्म आइपुग्दा त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन हुन्न भन्नेमै सहमति नजिक पुगिएको छ ।”

स्थानीय तहमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनयापनमा समस्या भएको खण्डमा त्यो स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिका सन्तानको आम्दानी निश्चित रकम खातामा हाल्दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा भने समितिमा एक मतले सहमति भएको छ ।

कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने कुनै सन्तान नभएको खण्डमा त्यस्ता नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदहरुले भने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले भने आफ्नो आर्जनको निश्चित प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको खातामा पालनपोषणका लागि राखिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचारहरु