प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरि फजुल खर्चको नियन्त्रणको कार्य भईरहेको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री भएको छ महिनापछि आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र सुस्त बनाएको बताएका हुन् । उनले सरकारले राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन र अवैध कारोवारलाई कडाईकासाथ नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको बताए । 

उनले भने, ‘सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ । सरकारले राजस्व प्रसाशनलाई थप सुदृढ र सुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट राष्ट्रिय पुँजी पलायन अवैध कारोवारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ, विदेशी लगानीलाई  प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।’

नेकपा एमालेको सांसद पदम गिरीले प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौति भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा  राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ? सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने योजना के छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न वित्तीय मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरुमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए ।