प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिन सरकार गम्भीर भएको बताएका छन् । 

शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २४ औं स्थापना दिवसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया असंवैधानिक भएको भन्दै आयोगलाई बि ग्रेडमा झार्न गरिएको सिफारिसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयेगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृयामा प्रश्न उठाई मानव अधिकार आयोगहरुको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय ग्लोवल अलाइन्स फर नेसनल ह्युमन राइट्स इस्च्टिट्युसनको अहिले आयोगलाई बि ग्रेडमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ सरकारको गम्भीर रुपमा जानकारीमा दिएको छ।’ 

उनले थपे, ‘आयोगको यहि स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न पनि सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव आधिकारको हिसावले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गरी मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै मावनअधिकार संस्कृतिको विकासका लागि सरकार क्रियाशील रहेको पनि बताए । ‘म मावन अधिकारको सम्मान,संरक्षण र संवर्धन गरि मानवअ अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहान्छु। मनव अधिकारको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको लागि सरकार क्रियासिल रहँदै आएको छ ।’

मानवअधिकारका सम्मान, संरक्षण गरि लागि सामाजिक आर्थिक रुपमा आयोगले कार्य गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको प्रसंसा समेत गरे । उनले मौलिक हकको कार्यान्वयन देशको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसको प्रत्याभूतिका लागि दर्जनौ ऐन निर्माण गरेको र विचाराधिन विधेयकहरु पनि पारित गराउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए । 

आयोगको सिफारिस कार्यान्यवन गर्न सरकारले वेवास्ता गरेकोप्रति आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसको जवाफ दिँदै उनले त्यसका लागि समिति बनाएरै कार्य गर्ने बताएका छन् ।