उनले भने, ‘विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमका प्रयासका बाबजुद महिलामाथि हुने व्यवहारगत विभेद हट्न नसक्नु, अशिक्षा, हानिकारक अभ्यास, लैङ्गिक विभेद तथा हिंसालाई बढावा दिने खालका सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा परम्परा कायमै रहनु, महिला तथा बालबालिका माथि घरेलु, यौनजन्य तथा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा विद्यमान हुनु हाम्रा लागि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । राज्यको सबै तह र निकायहरूमा लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई मूल प्रवाहीकरण गरी लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धति संस्थागत गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच लैङ्गिक समानता सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्नु, पारिवारिक र आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य मान्यता र लैङ्गिक भूमिकामा परिवर्तन ल्याउन महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।’