सरकारले ११ वा सो भन्दा बढी सिट क्षमताका इलेक्ट्रिक भ्यानको भन्सार शुल्क ९ प्रतिशतले बढाएको छ । यसअघि १ प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्क सरकारले बजेटमार्फत बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ड्राइभर समेत १० वा सो भन्दा बढी यात्रुहरु बोक्ने मोटर गाडी र ११ देखि १४ सम्म सिट भएका धक्का दिने मोटर मात्र भएका सवारी साधनमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने छ । तर, भन्सार शुल्क बढेकोमा इलेक्ट्रिक भ्यानका व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

विद्युतीय माईक्रो बस बिगत १ बर्ष देखी नेपालमा बिक्री बितरण हुँदै आएको छ । नेपालमा लगभग ३०० वटा इलेक्ट्रिक माइक्रोहरु दर्ता भएका छन् । नेपालभर ५–७ हजार वटा डिजल माईक्रोबसहरु सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोजनमा रहेका छन् । 

एउटा डिजल माईक्रोबस दैनिक १५० देखि २०० किमी गुड्छ, जसको हिसाब हेर्दा  ७०००-८००० रुपैयाँको डिजल खपत हुने देखिन्छ । तर, ३०० वटा विद्युतीय माईक्रो बसको प्रयोग भइरहँदा २१ लाख रुपैयाँको डिजल बचत हुने व्यवसायीले बताएका छन् । 

यो सबै डिजेल माईक्रोलाई विद्युतीय माईक्रो बसमा परिवर्तन गर्ने हो भने लगभग ५ करोड रुपैयाँको डिजल दैनिक बचत गर्न सकिने बताइएको छ । धेरै बचत, कम खर्च, देश विकासमा राम्रो योगदानले विद्युतीय गाडी नै अहिलेको डिजल भन्दा राम्रो विकल्प देखिएको र यसले स्वरोजगार पनि बढाउने हुनाले सरकारले राहत हुनेगरी निर्णय लिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । 

नेपाली बजारमा हाल दीगो, चांगन, फोटोन आदि ब्रान्डका विद्युतीय माइक्रो भ्यान उपलब्ध छन् ।