गैरआवासीय नेपालीहरूले नागरिकता पाउने बाटो खुलेसँगै नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले स्वागत गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने भएका हुन्।

अब नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशमा बसेका व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउनेछन्। गैरआवासीय नागरिकता दक्षिण एसियाबाहेक अरू देशमा बसोबास गर्नेले मात्र पाउने छन्। गैरआवासीय नागरिकता पाउन पाँच वटा प्रमाण निवेदनसाथ बुझाउनुपर्ने छ। यो विधेयक पास भएसँगै नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति आनन्द विष्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वागत गरेका हुन्।

सभापति विष्टले विधेयक प्रमाणीकरणसँगै विदेशमा रहेका आम नेपालीले उठाउँदै आएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकारको सुनिश्चितता भएको साथै विदेशमा बस्ने नेपालीको हक,अधिकार तथा सदैव नेपाली हुने कानुनी आधारका लागि समेत बाटो खुलेको बताएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको लागि ऐतिहासिक उपलब्धिको दिन भएको विष्टले उल्लेख गरेका छन्।

'भूगोलमा जहाँ रहे पनि सबैभन्दा पहिले हामी नेपाली हौँ। हाम्रो हक, अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने पहिलो जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो। यसका लागि विश्वभर छरिएर रहेका आम नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्य र गैर आवासीय नेपाली संघले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जगजाहेर नै छ। हाम्रो निरन्तरको सामूहिक अनुरोध र संगठित आवाजलाई आज हाम्रो मातृभूमिको सरकारले सुनेको छ। यसका लागि हामी हाम्रो मातृपार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र संसदमा रहेका माननीयज्यू सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ,' उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।यसैगरी यस विधेयकका पक्षमा उभिने सबै राजनीतिक दलका नेता र प्रतिनिधि सभा एवं राष्ट्रिय सभाका माननीयप्रति पनि विष्टले आभार व्यक्त गरेका छन्।

'विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहलकदमी लिने वर्तमान नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सिंगो मन्त्रीपरिषद्लाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै प्रमाणीकरण भैसकेको यो विधेयकलाई अब तत्काल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउनेलगायतका अन्य सरोकारका काम नेपाल सरकारबाट तत्काल सुरु हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध समेत गर्दछौँ।  यसका साथै हामी विदेशमा रहेका आफ्ना नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने बारे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्दै अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहन्छौँ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।