सभामुख चयन पेचिलो बन्दैः विधेयक अधिवेशनका एक महिना उपलब्धि शून्य

  • प्रकाश लुईटेल –

संघीय संसदको दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको एक महिना पुग्न लाग्यो । विधेयक अधिवेशनको रूपमा महत्वपूर्ण मानिने हिउँदे अधिवेशनको करिब एक महिनाको यो अवधि प्रतिनिधि सभाका लागि उपलब्धिशून्य रह्यो । कारण, प्रतिनिधिसभा झण्डै चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अधिवेशनको पहिलो दिन पुस ४ गतेको बैठकपछि तय गरिएका प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिंदै आएको छ । आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँसरै स्थगित गर्दै माघ ६ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसअघि पुस ११ गतेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्दै १६ गतेका लागि बोलाइएको थियो । १६ गतेको बैठक त १५ गते नै सूचना टाँसेर स्थगित गर्दै २७ गतेका लागि बोलाइयो ।

यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभामा सभामुख रिक्त छ । सत्तारुढ दलभित्रैको भागबण्डा मिलाउन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कुनबेला राजीनामा दिनुपर्ने हो टुंगो छैन । नयाँ सभामुख चयनमा सहमति जुटाउन असफल रहे पनि, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई हटाउने सहमति जुटाउन नेकपा नेतृत्व सफल भएको छ । यद्यपि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पटक पटक राजीनामा नदिने बताउँदै आएकी छन् । पछिल्लो पटक शनिबार नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले गरेको राजीनामा गर्न लगाउने निर्णय उनले अस्वीकार गरेकी छन् । पार्टीका दुवै अध्यक्षको निमन्त्रणामा आइतबार बालुवाटार पुगेकी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गरेर निकास दिन अध्यक्षद्वयले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेकी हुन् । उनले सभामुखमा इच्छा देखाउँदै आएकी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ रहेको बताइएकी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले यसरी पार्टी नेतृत्वको आग्रह ठाडै अस्वीकार गर्नुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

त्यसो त तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखबाट हटाउने विषयमा नेकपाभित्र कहिले पनि विमति थिएन, मात्र सभामुख चयनमा सहमतिको पर्खाइ मात्र थियो । तर, शनिबार सभामुखमा सहमति नजुटे पनि सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न भन्यो । सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार पनि नेकपाभित्रबाटै उपसभामुख भएकी तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखमा कायम रहँदा नेकपाबाटै सभामुखको उम्मेद्वारी दर्ता गराउन मिल्दैन । यही संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर नेकपाले सभामुखका लागि बाटो खोल्न उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निर्णय गरेको छर्लङ्ग छ । तत्कालीन सभामुख महराले गरेको गल्तीको असर उपसभामुखले भोग्नुपर्‍यो ।

पुस ४ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुने तयारी गर्दै गर्दा नेकपाका दुवै अध्यक्ष सभामुख चयनमा सहमति नजिक थिए । आफूनिकटको व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुरुदेखि नै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गलाई सभामुख बनाउने अडानमा छन् । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका पुष्पकमल दाहाल पूर्वमाओवादी पक्षबाट सभामुख बन्नुपर्ने आफ्नो अडानमा लचिलो बन्दै थिए । प्रतिनिधि सभाको सभामुख नपाए राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लिने विकल्प सोच्न थालेका प्रचण्डको अडान सभामुख चयनमा एकाएक बढेर आयो । कारण थियो, पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूको दवाब र आफूमाथि पूर्वएमाले पक्षमा समाहित हुँदै गएको आरोप लाग्ने डर ।

एकीकृत पार्टीभित्र आफ्नो वर्चस्व बढाउँदै जाने रणनितिका लागि पनि पूर्वमाओवादी पक्षको भरोसा टुटाउन नहुनेमा प्रचण्ड सचेत छन् । पार्टी एकीकरणका बेला भएको सहमतिलाई आधार बनाउँदै पूर्वमाओवादी पक्षबाटै सभामुख हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्न प्रचण्डलाई अफ्ठ्यारो पनि छैन । त्यसैले पनि सभामुखमा अडान नछोडेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छोडेर कार्यकारी अध्यक्ष बन्न चुनौती दिनसमेत भ्याए । यता प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकटको व्यक्ति नेम्वाङ्गलाई सभामुख बनाउने अडानमा कायम छन् । तत्कालीन सभामुख महराले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो अधिवेशनमा एम.सी.सी. प्रस्ताव पेश गर्ने आफ्नो आग्रह अस्वीकार गरेका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकटको व्यक्तिलाई सभामुख नबनाई नछोड्ने अडानमा छन् । यसैकारण सभामुख छनौटको मुद्दा दुई अध्यक्षवीच थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत नेकपाभित्र अन्त्य हुन नसकेको पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले पक्षबीच रहेको आशंका र अविश्वासको परिणाम संघीय संसदको महत्वपूर्ण सदनका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभाले भोगिरहेको छ । प्रतिनिधि सभामा पेश हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरू रोकिएका छन् । नागरिकहरूका समस्या सरकारसम्म पुर्‍याउने थलोका रूपमा रहेको संसदको बैठक बस्दै नबसी स्थगित हुँदा नागरिक आवाज रोकिएको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ, तर जवाफदेही हुनुपर्ने संसदकै एउटा महत्वपूर्ण सदनको बैठक एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । यसमा पनि सत्तारुढ दलभित्रै सभामुख चयनमा देखिएको मतभेदले बैठक अवरुद्ध हुनु निश्चय नै राम्रो कुरा होइन ।

नेकपा नेतृत्वले यस्तो अन्यौल अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरी सभामुख चयनमा सहमति जुटाउन सक्नुपर्छ । नेताहरूको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थका कारण संसदको बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नु संसदको बहुमतप्राप्त दलको नेतृत्वलाई शोभा दिने कुरा होइन । सत्तापक्षको निगरानी र संसदीय परम्परा अभ्यास गर्ने थलो संसदको बैठक सुचारु गराउन प्रतिपक्षको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । आन्तरिक कलहमा रुमल्लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चार महिनादेखि प्रतिनिधि सभा सभामुखविहीन रहँदा समेत मौन देखिन्छ । प्रतिपक्षीको भूमिका सरकारको विरोध मात्र गर्ने भन्दा पनि संसदीय लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता स्थापित गराउनेमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार