राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर कानूनविद्हरुको मत बाझिएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा सहभागि कानूनविद्हरुले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आआफ्नै दलिद प्रस्तुत गरेका हुन् । 

कार्यक्रमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण विडारीले संसदले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगर्दैमा निष्कृय हुने प्रावधान लगत भएको जिकिर गरे । यसले राष्ट्रपतिको भूमिका केन्द्रमा देखिने र निरङ्कुश हुने सम्भावना बढ्ने उनको भनाई छ । 

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अधिकार नदिएको उनको तर्क छ । ‘संसदले पास गरेर पठाइदिने, विधेयक राष्ट्रपतिले नगरेपछि निष्क्रिय हुने, यहि हो त अभ्यास, यही गरेर हाम्रो समाधान हुन्छ त, मेरो विचारमा यो जतिको खतरा, यो जतिको राष्ट्रपति निरङ्कुश हुने तरिका, यो जतिको संविधान मिचेको कुरा अरु केही हुन सक्छ ।’ उनले भने । 

त्यस्तै सरकारले गरेको काम राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने उनको भनाई छ । ‘संसदले पास गर्ने, राष्ट्रपतिले नगर्ने, अनि त्यो निष्क्रिय भयो भनेर हामी वकिलहरुले व्याख्या गर्ने भनेपछि सबैभन्दा ठूलो को हुने रहेछ हाम्रो देशमा संविधानले त्यही भनेको हो । सबैभन्दा ठूलो त राष्ट्रपति हुने भयो त, यस्तो प्रकारको कुरा होईन्, यो मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस नै गरेर पास भएको हो भने  मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्दैन् ।’

अन्तर्क्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले पद र मर्यादा अनुकुल काम नगरे र कार्यक्षमताको अभाव भएमा  सांसदहरुले नारा लगाउने कराउने नभई महाअभियोग लगाउने हो भने ।