उपसभामुखले चलाउन मिल्दैन संसद ?

  • प्रकाश लुईटेल –

विधेयक प्रमाणित गर्ने बाहेक प्रतिनिधि सभामा त्यस्तो कुनै काम छैन, जुन उपसभामुखले गर्न नमिलोस् । नेपालको संविधानको धारा ११३ अनुसार, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुअघि सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । विधेयक प्रमाणित गर्ने बाहेक प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै काम उपसभामुखले गर्न मिल्छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ ले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन पुस ४ गते उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गरेपछि उपसभामुखले गर्न सक्ने कार्यक्षेत्र अझ फराकिलो भएको छ ।

प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए प्रतिनिधि सभाको बैठक किन निरन्तर सूचना टाँसेर स्थगित गरिँदै आएको छ ? संसदमा बहुमतप्राप्त सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षवीचको शक्ति संघर्षको प्रत्यक्ष असर संसदमा परिरहेको छ । विधेयक अधिवेशनको रुपमा महत्वपूर्ण मानिने हिउँदे अधिवेशनको करिब एक महिनाको यो अवधि प्रतिनिधि सभाका लागि उपलब्धिशून्य रह्यो । पुस ४ गतेपछि ११ गते र १६ गतेको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो भने २७ गतेको बैठक पनि त्यसरी नै माघ ६ गतेका लागि सारिएको छ ।

उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा किन यसरी अवरुद्ध भइरहेको छ ? सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया नबढेसम्म संसदको नियमित बैठक सञ्चालन गर्न नमिल्ने हो ? कानुनविद्हरू भन्छन्, “मिल्छ ।” संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “उपसभामुख हुँदाहुँदै निरन्तर सूचना टाँसेर बैठक स्थगित हुनु बेठीक कुरा हो, सत्तारुढ दल र सरकारले संसदलाई यसरी लाचार बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।”

राज्यका तीन अंगहरूमध्ये महत्वपूर्ण अंगको रूपमा कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदको शक्तिशाली सदन प्रतिनिधि सभाको बैठक यसरी निरन्तर अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ । महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि संसदले गर्नुपर्ने कामकारवाही ठप्प छ । संसदीय समितिले बहुमतका आडमा पारित गरेको विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकमाथि संसदको पूर्ण बैठकले गर्ने कारवाहीको सर्वत्र प्रतीक्षा छ । यसअघि पारित भएका विधेयकहरूको प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पनि अवरुद्ध छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा त्यसले राज्य संचालनमा पार्ने दीर्घकालीन असरलाई राजनीतिक नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्नु लोकतन्त्रप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन हो ।

यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन छ । संघीय संसदको शक्तिशाली सदन प्रतिनिधि सभा झण्डै ४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदासमेत सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय शक्ति संघर्षमै अल्झिएर निकास दिन नसक्नु लज्जास्पद त हुँदै हो नैतिक रूपले पनि अनुत्तरदायी कदम हो । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “संसद जस्तो गरिमामय संस्थालाई कुनै पार्टी विशेषको राजनीतिक संघर्षले निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन ।” अधिकारीका अनुसार, यसरी राजनीतिक प्रभावमा निरन्तर सूचना टाँसेर संसद स्थगित गर्नु असंवैधानिक कदम हो । उनले भने, “प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन हुनुपर्छ, उपसभामुखले चलाउन नमिल्ने कुरै हुँदैन ।”

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता आचार्यका अनुसार, नैतिक हिसाबले पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसरी संसद अवरुद्ध पार्ने काम गर्नै नहुने हो । “राजनीतिक लेनदेनको कुराले संसदलाई अवरुद्ध गर्दा संसदीय प्रणालीमाथि नै नागरिकको विश्वास उठ्छ,” आचार्य भन्छन्, “तर यो कुरा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई कसले बुझाइदिने ?”

सभामुख चयन संसदको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग यति लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहनु निश्चय नै राम्रो कुरा होइन । तर सभामुख चयनमा नेताहरूबीच सहमति नजुट्दासम्म उपसभामुखलाई बैठक सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । संसदीय लोकतन्त्रको सार्वभौम थलो संसद दलीय गुटबन्दीको शिकार हुनु लोकतन्त्रको उपहास हो । लोकतन्त्र त्यतिखेर बलियो हुन्छ जतिबेला राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्नेहरू त्यसप्रति जिम्मेवार हुन्छन् र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवर्धनले नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँछ, अनि लोकतन्त्र बलियो बन्छ । तर हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू राजनीतिक दाउपेच, भागबण्डा र नेतृत्वको स्वार्थमा निरन्तर पिल्सिइरहेका छन् ।

यतिबेला प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले गरिरहेकी छन् । पार्टी हाईकमाण्डले राजीनामा गर्न गरेको आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने साहस देखाउने उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले बैठक सञ्चालनका लागि चाहिँ साहस देखाउन सकिरहेकी छैनन् । निर्धारित बैठक सञ्चालन गर्छु भन्दै आए पनि अन्तिम समयमा आएर राजनीतिक नेतृत्वको आग्रह बमोजिम उनले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्दै आएकी छन् ।

संविधान अनुसार, सभामुख छनौट गर्ने काम प्रतिनिधि सभाको हो । प्रतिनिधि सभाले सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गर्न सक्छ । यद्यपि उपसभामुखले आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेरेर पनि दलीय निर्णय र आग्रहलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न नसक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले पनि उनले सभामुख चयनमा शीर्ष नेतृत्वबीच हुने सहमति पर्खिरहेकी छन् । तर यस्तो पर्खाइ अनन्त कालसम्म हुनुहुँदैन ।

सभामुखको अभावमा उपसभामुखले नै प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्व दिने हो । त्यसैले सभामुख चयनमा सहमति जुटाउन उपसभामुखले पार्टी नेतृत्वलाई निश्चित समयको अल्टिमेटम पनि दिंदै नियमित बैठक सञ्चालन गर्न सक्छिन् । नेतृत्वको सफलताको परीक्षण जहिले पनि कठिन घडीमा हुन्छ । सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षको शक्ति संघर्षको प्रभावमा परेको प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व सम्हालिरहेकी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे पनि अहिले त्यस्तै कठिन घडीमा छन् ।

सम्बन्धित समाचारहरु