उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज नहुने प्रष्ट पारेका छन् । 

बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न मात्रै खोजेको जिकिर गर्दै निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गर्ने मनसाय नभएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गर्ने सरकारको आशय होईन् खारेज भएका छैनन् र खारेज हुँदैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवनभित्र कुनै कार्यकक्ष दिएर हुन्छ या कर्मचारीहरु पनि जहाँ घटाउन सकिन्छ घटाउनुपर्छ कि भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो तर निर्वाचन आयोगसँग छलफल नगरी हुँदैन ।’

त्यस्तै, सरकार असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापनाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्वन छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग समय निकटताको आधारमा असल मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवद्र्धनको निम्ती देशभित्र राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ त्यसको लागि प्रतिवद्ध छौं ।’