हिमाली जिल्ला मुगुमा रहेका ठूलो संख्याका व्यापारीले राज्यलाई कर छल्दै आफ्नो व्यवसाय चलाउँदै आएका छन् । 

सदरमुकाम गमगढी बजारलगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका ठूला-साना ब्यापार व्यवसाय गर्दै आएका सयौं व्यापारीहरुले दर्ता नै नगरी व्यवसाय सञ्चाालन गर्दै आएको पाइएको छ । व्यवसाय दर्ता गरेका व्यापारीले पनि बिल नकाट्ने ,लुज बिल प्रयोग गर्ने गर्दा राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर छल्दै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हुन् ।

मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजार लगायत स्थानीय तहमा रहेको  चैन, तुम,पुलु, छाईल, सोरुकोट,तारापानी ,धैनकोट,सिप,सेरी,जाम,माथिचौर,रातापानी, झुगाललगायतका स्थानमा रहेका धेरै व्यापारीहरुले व्यवसाय दर्ता नगर्दा राज्यको कर छलेको छन भने दर्ता गरेको व्यवसाय बिल र लुजबिल प्रयोग गर्दा राज्यको कार थप छलेका छन् ।

जिल्लामा रहेका सरोकारवाला निकायहरुले हरेक बर्षको एक दुई पटक वा दशैं तिहारको समयमा मात्र संयुक्त बजार अनुगमन गर्दा धेरै पसल, होटल, ईलेक्ट्रोनिक पसल, सिलाई/कटाई व्यवसाय, हेयर कटिङ, ईलेक्ट्रोनिक पसल,तरकारी पसल फ्रेस हाउस,खुद्रा पसल लगायत अन्य व्यवसाय दर्ता नगराएरै सञ्चालन गरिरहेको पाईएको ,म्याद गएको सामान भेटिएको केही जफत गरिएको भए पनि कडा कारवाही नगर्दा निकै समस्या आएको छ । 

कर तिर्ने व्यक्ति व्यवसायीहरुले कर तिरी रहने तर कर नतिर्ने व्यवसायीहरुलाई हरेक बर्ष सरोकारवाला निकायहरुले सुझाव सल्लाह मात्र दिने गर्दा मुगुका थप व्यापारीहरुले कर छल्न प्रोत्साहित हुने गरेको स्थानीय ब्यापारी विष्णु रावतले बताए।

शुक्रबार जिल्लामा रहेका सरेकारवाला निकायले संयुक्त अनुगमन गर्दा गमगढी बजारमा रहेको २५ वटा  व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । जसमा मदिरा पसल, फ्रेस हाउस, इलेक्ट्रोनिक, किराना र तरकारी पसल रहेको रहेका छन् । अनुगमन टोलीले उनीहरुलाई करको दायरमा आउन सुझाव दिएको थियो । 

अनुगमनमा म्याद गएको १० हजार मूल्य बरावरको तरकारी मसला, मिटाई, जुस, ट्रफी, कस्मेटिक सामान जफत गरी नष्ट गरिएको र दर्ता नभएको ब्यवसायहरुलाई १ हप्ता भित्र व्यवसाय दर्ता गराउन सुझाव दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबीन्द्र ओखेडाले बताए।

समय समयमा बजार अनुगमन गर्ने अनुगमनमा देखिएको भेटिएको कर छली गर्ने ब्यवसायहरुलाई करको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता ऐन कानून भएपनि मुगुका ब्यापारीहरुलाई पहिलोपटक भन्दै सुध्रिने मौका दिने गरिएको छ । करको दायरमा नसमेटिएकाहरुलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास पनि थालिएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय मुगुका प्रमुख कृष्ण बोहोराले जानकारी दिए ।