काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनले खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खिम्तीलाई स्वदेशी जलविद्युत् आयोजनाले पाउँदै आएको बराबर दर दिन नहुने बताएका हुन् ।

विद्यमान व्यवस्था अनुसार पोस्टेड दर भन्नाले हिउँदमा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा भन्ने बुझिन्छ । प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन तथा क्रियाशील कर्मचारी सङ्घ र कल्याणकारी कर्मचारी परिषद्ले खिम्तीले हालसम्म अर्बो नाफा कमाइसकेकाले पोस्टेड दर दिन नहुने बताएका हुन् ।

हिमाल पावर लिमिटेड प्रवर्धक रहेको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजना कुल ६० मेगावाट क्षमताको हो । सो आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सन् २००० जुलाई ११ देखि शुरु भएको थियो । सो आयोजना सञ्चालनमा आएको अवधि ११ जुलाई २०२० मा २० वर्ष पुगेको छ । प्राधिकरण र प्रवर्धक हिमाल पावरबीच भएको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता अनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व हिमाल पावर लिमिटेडले प्राधिकरणले कुनै दाबीरहित अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

नयाँ सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई अत्यधिक वित्तीय भार पर्ने गरी विगतमा गरिएको सम्झौतालाई सच्याई अधिकतमरुपमा देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा बनाउन कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनले आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले नयाँ बन्ने संयुक्त कम्पनीमा हिमाल पावरले प्राधिकरणलाई कुनै दाबीरहित ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र उक्त कम्पनीको हरेक गतिविधिमा प्राधिकरणको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

नयाँ सम्झौता गर्दा विगतमा गरिएको गलत सम्झौतालाई सच्याउने अवसरका रुपमा लिइ सम्पत्ति हस्तान्तरण, वित्तीय विश्लेषण, सञ्चालन, सम्भार खर्च, रोयल्टी, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने सबै कर लगायत विषयको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनको माग छ । यसरी माग गर्नेमा आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका संयोजक रामेश्वरप्रसाद पौडेल, कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई र कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य छन् ।रासस