प्रचण्डलाई पूर्वलडाकुहरुको प्रश्न– ‘जनयुद्धमा योग्य अहिले किन अयोग्य ?’

  • रामजी बलामी-

पात्र १ : शिविरबाट किन झुक्याएर निकालियो  ?

‘मृत्यु वा मुक्ति’ भन्दै ११ वर्षकै उमेरमा घर छोडेर जनयुद्धमा होमिएकी गुल्मीकी निर्मला केसी अझै घर फर्किन सकेकी छैनन् । किनकी उनलाई गाउँमा बस्ने वातावरण अझै मिलेको छैन । उनी त्यो माहोलको पर्खाइमा छिन्  । १० वर्ष संघर्ष गर्दा पनि नआएको त्यो माहोल कति बेला बन्छ ? उनलाई थाहा छैन । तर, त्यो माहोलका लागि उनको संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । कुनै हालतमा रोकिनेवाला छैन ।

उनी बहिगर्मित बाललडाकु र बेपत्ता परिवारका सदस्य पनि हुन् । उनका बुबा र हजुरबुबा अझै बेपत्ताको सूचीमा छन् । तत्कालिन शाही सेनाले घर नै जलाइदिएपछि उनी मुक्तिको खोजीमा जनयुद्धमा होमिएकी हुन् ।

तर, उनले लिएर गएका भाइबहिनीहरू सेना समायोजनमा परे पनि उनी भने बहिर्गमनमा परिन्  । “मैले ल्याएका भाइबहिनीहरू सेना समायोजनमा परे, तर म आफै चाहिँ कसरी, के को आधारमा अयोग्य भएँ ?” उनको प्रश्न छ । उनले यसको कारण खोज्दै हिडेको १० वर्ष वित्यो तर ठोस कारण भने अझै भेट्टाएकी छैनन् ।

तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले आफूहरूलाई झुक्याएर शिविरबाट निकालेको निर्मलाको आरोप छ । प्रमाणीकरणका क्रममा आफूलाई फेल भएको जानकारी समेत नदिएको बताउँदै उनले भनिन्, “केही समयका लागि भनेर निकालियो, होला त नि भनेर पार्टीलाई सघाइयो, अहिले वास्ता गरेन ।” उनले असन्तुष्टि पोखिन् । शिविरमै पार्टी नेतृत्वले साँचो कुरा बताएको भए अहिलेको अवस्था नआउने उनको विश्वास छ ।

पात्र २ : उपहारमा पाएको ज्यान बलिदान दिन पनि तयार छौं

सल्यानका अर्जुन बुढाथोकी अहिले बहिगर्मित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका प्रवक्ता हुन् । उनी वि.सं. २०५९ साल वैशाख ३ गतेबाट तत्कालीन माओवादीमा होमिएका थिए । गाउँमा सल्केको जनयुद्धको राप ताप्न जाँदा अहिले दुःख पाएको उनको टिप्पणी छ ।

वि.सं. २०६० चैत ७ गते म्याग्दीमा भएको युद्धमा परी उनी घाइते भए । आफूले जीवनभर औषधि खानुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताउँदै बुढाथोकीले भने, “अहिले पनि मासिक करिब दुई हजार ५ सय रुपैयाँको औषधि खाइरहेको छु, देशका लागि लडेँ तर अहिलेसम्म आफैले उपचार गरिरहनुपरेको छ ।” लडाइँमा भोगेको पीडाभन्दा शिविरबाट अपमानित गरेर निकाल्दाको पीडा गह्रौँ लाग्छ उनलाई । बहिगर्मित ४ हजार ८ जनालाई पनि समायोजनमा परेका जनमुक्ति सेनाहरूलाई जस्तै गरी व्यवस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

त्यसका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आए पनि पार्टी नेतृत्व र सरकारले नसुनेको आक्रोश पोख्दै बुढाथोकीले उपहारमा पाएको आफ्नो  ज्यान बलिदान दिन पनि पछि नपर्ने बताए । आफूहरूको मागलाई अझै वेवास्ता गरिए त्यसबाट ठूलो दुर्घटना निम्तने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पात्र ३ः हिजो वुर्जुवा शिक्षा भनियो, अहिले किन त्यसैको सर्टिफिकेट मागिन्छ ?

शोभा पराजुली जो १२ वर्षकै उमेरमा जनयुद्धमा होमिइन् । पार्टी नेतृत्वप्रति उनको ‘पिन्च’ तर्क छ, जसलाई अहिलेसम्म न कुनै माओवादी नेतले प्रतिउत्तर दिन सकेका छन् न त अस्वीकार गर्न नै ।

‘हिजो वुर्जुवा होइन जनवादी शिक्षा पढ्नुपर्छ भनेर हामीलाई स्कुलबाटै उठाएर लगियो, अहिले हाम्रै पार्टीको सरकारले किन त्यही वुर्जुवा शिक्षाको सर्टिफिकेट माग्छ ?’ सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने सरकारी कार्यक्रमप्रति टिप्पणी गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘पढ्ने उमेरमा जनयुद्धमा लगाए, अहिले कुन सर्टिफिकेट राखेर ऋण लिने ?’ बहिगर्मित लडाकुहरूलाई योग्यता अनुसारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको माग छ ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक पात्र र उनीहरूको आक्रोश मात्रै हुन् । बहिर्गमनमा परेका ४ हजार ८ जना पूर्वलडाकुहरू आफूहरूको उचित व्यवस्थापनको माग राख्दै विगत १० वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । सरकारप्रति भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वप्रति उनीहरूको चर्काे आक्रोश छ ।

पार्टीले जनयुद्धकालमा ‘युज’ गरेर शान्तिप्रक्रियामा आएपछि ‘थ्रो’ गरिएको उनीहरूको बुझाइ छ । लडाइँमा आफैले सुरक्षा दिएका नेताहरू चिल्ला कारमा हिँड्दा आफूहरू दालभातकै लागि अझै संघर्ष गर्नु परेकामा उनीहरूको चित्त दुखाइ छ । ‘हामीलाई हिलोमा खेल्ने बनायो, नेताहरू अहिले चिल्ला कारमा चिप्ला कपडा लगाएर आउँछन्, त्यो कार र कपडामा हिलो फ्याँक्न बाध्य नपारियोस् ।’ उनीहरूको चेतावनीपूर्ण आक्रोश छ ।

बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी पनि द्वन्द्व सकिएको नभई रोकिएको बताउँछन् । जनयुद्धको घाउ अझै जीवित रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “राजनीतिक मेलमिलाप त भयो, नेताहरू बाँडीचुँडी मन्त्री बने तर स्थानीयस्तरमा अझ मेलमिलाप हुन सकेको छैन ।” तत्कालीन माओवादी नेतृत्व र सरकारले पूर्वलडाकुहरूलाई परिचयविहीन बनाएको उनको आरोप छ ।

संक्रमणकालीन न्याय विचौलिया र दलालको धन्दा बनेको उनी बताउँछन् । “नेताहरूलाई विचौलीया र दलालहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसैले सरकार पीडितहरूसँग बस्न समेत मान्दैनन् ।” राज्यले पीडितहरूको अभिभावकत्व ग्रहण नगरेको उनको आरोप छ । पूर्वलडाकुहरू दोहोरी साँझदेखि खाडी मुलुकहरूमा समेत भौँतारिरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “यो आक्रोश द्वन्द्वको बिउ हो, जे जे कारणले जनयुद्ध शुरु भयो अब फेरि त्यही कारण हामीलाई त्यो बाटोमा लाग्न बाध्य पारिँदै छ ।” अधिकारकर्मी सुमन अधिकारी पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले पीडितको पीडालाई राजनीतिकरण गरेको बताउँछन् ।

व्यवस्थापन कसरी ?

बहिर्गमित पूर्वलडाकुहरूलाई अयोग्यताको ‘ट्याग’ लगाइएको छ । ‘जनयुद्ध लड्दा योग्य हुने, युद्ध सकेपछि हामी कसरी अयोग्य भयौं ?’ सरकारसँग उनीहरूको प्रश्न छ । त्यस्तै पार्टी नेतृत्वले झुक्याएर शिविरबाट निकालिएकोमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

‘एउटा ढोकामा निस्कने अर्काे ढोकाबाट भित्र पस्ने’, ‘मिडियाबाजी गर्नका लागि भए पनि शिविरबाट निस्किनु पर्‍यो’, ‘अहिले केही समय शिविर बाहिर बस्ने पछि फेरि भित्रने ।’ यी र यस्ता आश्वासन र भ्रम छरेर शिविरबाट निकालिएको उनीहरूको आरोप छ । त्यसकारण उनीहरूले आफूहरूको उचित व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेद प्रसाद भट्टराई बहिगर्मित पूर्वलडाकुहरूको समयमै व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउँछन् । आयोगको प्रतिवेदनमा समेत यो मुद्धा बेरुजुका रूपमा रहेको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘बर्हिगमनमा परेका पूर्वलडाकुहरूको बाल्य र यौवनकाल त्यत्तिकै खेर गयो, सरकारले अब गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्छ ।’

संघर्षकै क्रममा ८ जना बहिर्गमित पूर्वलडाकुहरूले आत्महत्या गर्नु दुःखद कुरा भएको बताउँदै उनले यो समस्यालाई जतिसक्दो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । बहिर्गर्मित पूर्वलडाकुहरूलाई भिराइएको अयोग्यताको ट्याग हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “सरकारले प्रशंसा पत्र दिएर हुन्छ कि अथवा अरु कुनै सम्मानजनक शब्द प्रयोग गरेर हुन्छ उनीहरूलाई लगाइएको अयोग्यताको ट्याग हटाउनुपर्छ ।” उनले भने ।

सरकारले घाइते तथा असक्त पूर्वलडाकुहरूको उपचार गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बहिगर्मित पूर्वलडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्न खासै गाह्रो नहुने उनी बताउँछन् । विशेष प्याकेज बनाएर बहिगर्मित पूर्वलडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँदै उनले व्यवस्थापनका उपायहरू पनि औंल्याए, “उनीहरूलाई सीमा सुरक्षा, निकुञ्ज सुरक्षा, उद्योगधन्दा, सामुदायिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रहरूमा रोजगारी दिन सकिन्छ ।”

अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेल पनि सरकारले चाहेका खण्डमा पूर्वलडाकुहरूको व्यवस्थापन सहजै गर्न सकिने बताउँछन् । ‘योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम’ भन्ने कम्युनिष्ट सिद्धान्त रहे पनि नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै उनले टिप्पणी गरे, “दुर्घटनामा मृत्यु हुनेलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिएर सहिद घोषणा गरिन्छ तर देशका लागि ज्यान बाजी थापेर लड्नेहरूको विचल्ली छ ।”

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमजस्ता सरकारी कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराएर पनि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने पोखरेलको सुझाव छ । त्यस्तै गरी सामूूहिक जमानीमा ऋणको व्यवस्था, सामूूहिक सहकारी गठनका साथै छुट्टै कोष बनाएर पनि पूर्वलडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

के छ सरकारी तयारी ?

तत्कालीन माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएको १३ वर्ष पूरा भयो । २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भयो ।

अनमिनले शुरुमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकु र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएकामध्ये ८ हजार ६ सय ४ जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा उपस्थित नै भएनन् र स्वतः अयोग्य ठहरिए । त्यस्तै दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणबाट १९ हजार ६ सय २ जनालाई वास्तविक लडाकु घोषणा गरियो । बाँकी रहेका ४ हजार ८ जना लडाकुृलाई अयोग्य घोषित गरियो । तिनै पूर्वलडाकुहरूले  आफूहरूको भविष्य सुनिश्चित गरिदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।

यसबीचमा जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्व सहित तत्कालीन माओवादी पार्टीले ३ पटक प्रधानमन्त्रीको स्वाद चाखिसकेका छन् ।

सुप्रिम कमान्डर ‘प्रचण्ड’ अहिले नेपालकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष छन् । प्रचण्डले आफैलाई साथ दिने लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले पनि पूर्वलडाकुहरू प्रचण्डलाई ‘हेग अदालत’को कठघरामा उभ्याउने बताइरहेका छन् ।

सरकारी वार्ता टोली र संयुक्त राष्ट्रसंघको कारण उनीहरू बहिर्गमनमा परेको तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको दाबी छ । जनयुद्धका डेपुटी कमान्डर एवं वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले वहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूको व्यवस्थापनको पहल भइरहेको बताए । मन्त्री पुनले आफू शान्तीमन्त्री हुँदा बहिगर्मित लडाकुहरूका लागि सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको स्मरण गराउँदै भने, “म शान्तिमन्त्री हुँदा सचालन गरेको सीपमूलक तालिममा ४ हजार लडाकुले तालिम लिएका थिए ।”

आफूले बहिर्गमित लडाकुहरूका लागि पटक पटक विभिन्न योजनाहरू ल्याएको बताउँदै मन्त्री पुनले यसको स्थायी समाधान खोजिने आश्वासन पनि दिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रमजस्ता सरकारी कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगार, सामूहिक उद्यमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पूर्वलडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनले निश्चित रकम उपलब्ध गराउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा बहिगर्मित लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिमकालिन आदेश दिएको छ ।

यो पनि 

सम्बन्धित समाचारहरु