प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले आर्थिक विधेयक २०८० माथि आफ्नो गम्भिर असहमति राखेका छन् । 

आर्थिक विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलमा सहभागि हुँदै सांसद प्रेम सुवालले सरकारको कर नीतिप्रति आपत्ति जनाए । राजस्व र करको भरमा देश नचल्ने भन्दै उनले निजी विद्यालय कलेज अस्पतालबाट सेवा भन्दाबढी ठगी भईरहको भन्दै त्यसक्षेत्रमा कर लगाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘निजी विद्यालय कलेज र अस्पतालबाट सेवा भन्दाबढी ठगी भइरहेको हुँदा यतातिर कर उठाउने हैन बरु सरकारकै स्वामित्वको विद्यालय कलेज र अस्पताललाई गुणस्तरिय बनाउन जरुरी छ ।’

उनले सरकारको राजस्वको स्रोत गाडी लगायतका विलासी साधन भएको र त्यो किन्नका लागि जग्गा बेच्नुपर्ने भन्दै राजस्व र करको भरमा देश नचल्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘सरकारको राजस्वको स्रोत गाडी आयात यसमा जग्गा बेच्नु प-यो नेपालीको नभए कहाँ बाट आउँछ ? मदिरा आयात, मदिरा उत्पादनमा अन्तशुल्क जग्गा निजि प्लटीङ तथा बेचबिखनमा रजिष्ट्रेशन शुल्क र पुँजीकर लाभकर यो स्रोत भरपर्दो हैन । राजस्व र करको भरमा देश चल्दैन ।’ 

त्यस्तै, अर्का सांसद सन्तोष परियारले विधेयकले आवश्यक धेरै कुरा समेट्न नसकेको भन्दै बजेट कार्यान्वयमा समस्या हुने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अनुमान मात्रै छ । अनुमान पनि यस्तो छ कि जसको कल्पना नै गर्न सकिन्नँ । त्यसको कुनै व्यवहारिक पक्ष छैन । यसले आज जनताको समस्यालाई समर्थन गरेको छैन । यो विधेयकमा धेरै कुरा समेटिन सकेन ।’

सांसद धवल समशेर जवराले विधेयक सन्तुलित नरहेको बताए । चारवटा जिल्लामा मात्रै विकास बजेट खन्याइएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । उनले भने ‘यो आर्थिक विधेयक जुन आयो यो सन्तुलीत छैन भन्ने कुरा प्रतिपक्षले मात्र हैन सत्तापक्षले पनि भन्दै आएको छ । यसरी आवाज उठाईरहको बेला यो प्रस्तृत हुन गईरहको छ । चार जिल्लामा यो विकासको बजेट केन्द्रित छ यो न्यायोचित हो ? अरु जिल्लाले के आश गर्ने ?’