देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एक सय ४० स्थानीय तह अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन्। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको चरम अभाव देखिएपछि ती स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुन पुगेका छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कतिपय स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका जनशक्ति नै पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अतिरिक्त गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घमा गुनासो गर्ने गरेको बताइएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ४४ नगरपालिका र ९६ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउँदा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर तथा गाउँसभाको सचिव बन्नु परेको थियो। सङ्घीय तहमा उपसचिव र अधिकृत उपलब्ध नभएका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको मन्त्रालयस्थित स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको ठाउँमा मन्त्रालयले कार्यपालिकाको सिफारिसमा त्यहीको ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त तोकिएको र सङ्घमा भएका झन्डै एक सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ। स्थानीय तहमा चाहिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले पठाउने तथा अन्य कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि त्यो गर्न नसकिएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ।