ट्विटर इन्डियालाई ठूलो झट्का लागेको छ । कर्नाटक उच्च अदालतले शुक्रबार केन्द्र सरकार विरुद्ध ट्विटरको याचिका खारेज गर्‍यो। 

ट्विटरले केही सोशल मिडिया खाताहरू र ट्वीटहरू ब्लक गर्न केन्द्रको आदेशको विरुद्धमा याचिका दायर गरेको थियो। न्यायाधीश कृष्ण एस दीक्षितले ट्विटरमा सरकारको आदेश पालना गर्न भनेका छन् । अदालतले ट्वीटरलाई ८० लाख जरिवाना समेत लगाएको छ । 

इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले अदालतले यस विषयमा सरकारको अडानलाई कायम राख्दै भूमिको कानुनको पालना गर्नुपर्ने बताए ।

केन्द्र सरकारले ट्विटरलाई फेब्रुअरी २०२१ र फेब्रुअरी २०२२ को बीचमा धेरै सामाजिक सञ्जाल खाता र ट्वीटहरू ब्लक गर्न भनेको थियो। तीमध्ये ट्विटरले ३९ वटा ब्लकिङ अर्डरलाई चुनौती दिएको थियो । 

सन् २०२२ मा ट्विटरले नयाँ सूचना प्रविधि (आईटी) नियमहरू अन्तर्गत आफ्नो प्लेटफर्मबाट सामग्री हटाउन केन्द्रको आदेशलाई चुनौती दिँदै कर्नाटक उच्च न्यायालयमा पुगेको थियो ।

२०२२ मा याचिकाको सुनुवाईको क्रममा ट्विटरले उच्च न्यायालयलाई भन्यो कि, एकाउन्ट ब्लक गर्न केन्द्रले जारी गरेको आदेशको कारणहरु पनि बताउनु पर्छ, त्यसै बन्द गर भन्न मिल्दैन । साथै, सरकारी आदेशले आईटी ऐन २००० को धारा ६९ ए उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ ।

यसैबीच, केन्द्रले उच्च न्यायालयलाई भनेको थियो कि ट्विटरले धेरै वर्षदेखि आदेशहरू पालना गरिरहेको छैन। राष्ट्रिय हितमा खाताहरू ब्लक गर्न भनिएको थियो। ताकि भीड हिंसा रोक्न सकिन्छ। 

अवरुद्ध आदेश जारी हुनुअघि सरकार र ट्वीटरका प्रतिनिधि बीच करिब ५० वटा बैठक बसेको सरकारले जनाएको छ । केन्द्रले अदालतलाई यो पनि भनेको थियो कि ट्वीटरको देशको कानूनको पालना नगर्ने स्पष्ट मनसाय थियो।