राष्ट्रियसभा सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले संघीयताको चाहानालाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। 

मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले, सात प्रदेश मध्ये पछाडि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा विनियोजित बजेट तीनै प्रदेशको हित विपरित भएको टिप्पणी गरे । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र गरिबी रहेको मधेश प्रदेशलाई बजेटसंगै समानिकरण तथा विशेष अनुदानमा समेत सरकारले उपेक्षा गरेको उनको भनाई छ । 

‘जनसंख्या सबैभन्दा धेरै मधेशमै छन् । गरीबको संख्या सबैभन्दा धेरै यही प्रदेशमा छ । कम मानव संसाधन सूचकांक भएको प्रदेश पनि मधेश हो।तर,दुर्भाग्य यो वर्षको बजेट विनियोजनमा अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण हेर्दा समानिकरण,विशेष अनुदान लगायत अरु चार अनुदानको कुरा गछौं मधेश प्रदेश विशेष र समानिकरण दुबैमा सात वटै प्रदेशमध्ये लास्टमा छ,’ उनले थपे, ‘मैले यो बजेट विनियोजन पारदर्शी,न्यायोचित र मधेशको पक्षमा छ कसरी भन्न सक्छु ? यो बजेट,यो अनुदान संघीयता विरोधि त छदै छ,मधेशको विरोधी छ ।’

त्यस्तै सांसद देवकोटाले अघिल्लो बजेटको तुलनामा यो वर्षको बजेटको आकार घटे पनि त्यसको बाँडफाँटमा स्थानीय तहमा ११.५८ प्रतिशत र प्रदेशमा ३.८४ प्रतिशत अनुदान रकम घटाउनु न्यायोचित नभएको बताएका छन् ।