मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयक पुनः ल्याउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयक पुनः ल्याउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय


सत्ता गठबन्धनको बैठकले मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयक पुनः ल्याउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको सत्तारूढ ७ दलको बैठकले बुधबार संसदमा टेबल हुन नसकेपछि निष्क्रिय भएको मिटरब्याजीसम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याउने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । 

कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री चयनका सन्दर्भमा दिएको विवादीत अभिव्यक्तिका विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)सहित विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि बैठक बस्न नसक्दा अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । 

मिटरब्याज पीडितहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याजलाई कानूनीरुपमा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको थियो । सो अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषिति गर्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने प्रावधान गरेको थियो ।

Logo