सरकारले आगामी छ वर्षभित्र बेरोजगारको सङ्ख्या एकल अङ्कमा झार्ने लक्ष्य लिने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा अगाडि बढाउँदै बढाएको छ ।

आयोगका सदस्य डा रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संशाधन विकास योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारीको सङ्ख्या  कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, निजी क्षेत्रका विद्यालयलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्य छन् ।  

समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यसर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो । परामर्शदाताले यही असार २० गते बुधबार प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुतिकरण गरेका छन् । 

मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संशाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था २०८६ सालसम्म सृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ । देशमा हाल करिब नौ लाख बेरोजगार रहेकोमा विसं २०८६ सम्म तीन लाखमा झार्ने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सीपमूलक तालिमको विस्तार गर्ने लगायतका विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । 

यसका लागि सीपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न मानव संशाधन विकास योजना पनि विस्तृत रुपमा सुझाव दिइएको छ । कूल १४ वटा कार्यक्षेत्रभित्र रहेर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । मस्यौदालाई थप परिस्कृत र यथार्थ बनाउन निर्देशक समितिका सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्न समितिको संयोजक डा रमेश पौडेलले निर्देशन दिएका छन् ।

अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक समन्वय गर्ने समितिका संयोजक डा. पौडेलले जानकारी दिए ।