नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। 

सम्झौताअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले रू ३८ करोड ५० लाख (४२ करोड ४० लाख जापानी येन) अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।

यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पिएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ। जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

जेडिएस कार्यक्रमअन्तर्गत जापानले सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म दुई चरणमा गरेर एक सय जना निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ।तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले पिएचडी तह पढ्न पाउनेछन्।

उक्त सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का वरिष्ठ प्रतिनिधि लिजुका केनिचिरो पनि सहभागी थियाे।