आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य र राधिका खतिवडा तथा नन्दराज उपाध्याय र श्यामबहादुर ढकालले यसअघि आलोचित भएको कार्यक्रम राखिएको भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन्। 

“संसद् विकास कोष संघीयताको मर्मविपरीत हुनुको साथै बजेटको दुरुपयोग भएको आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय हित अनुकूल नदेखिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेकोमा त्यसको नाम परिवर्तन गरी आ.व.२०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य मितिः २०८०/०२/१५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत भई मितिः २०८०/०३/१३ गते संघीय संसद्बाट पारित भई मितिः २०८०/०३/३१ गते सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको बजेटको बुदा नं. ४४५ मा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद रु. पाँच करोडका दरले आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोले जनहितविपरीतको उक्त कार्यक्रम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ,” रिटमा भनिएको छ।