#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व626307137385830426862846527
नेपाल157281344220

एमसिए नेपालका सिइओ विष्टले भने- ‘एमसिसि नेपालकाे हितमा छ’

  • जितेन्द्र रसिक 

काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदमा लगेसँगै विवादमा तानियो । कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने आशंका गरियो । तर एमसिसिकै नेपालस्थित एमसिए नेपाल अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसिसि इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग नभएको बताएका छन् । सरकारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसिसिलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने बताइएको छ ।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसिसि कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरिएको र जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थ सचिव रहने गरी गठन भएको हो । विष्टले एमसिसि मुलुककै हितमा रहेको बताए । एमसिसिले विद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा गर्ने र बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा काम गर्ने गरी सम्झौता भएको बताए । सम्झौतामा मुलुकले नचाहेको खण्डमा कुनै एक मुलुकले सम्झौता तोड्न सक्ने प्रावधान रहेकाले एमसिसि बारे भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरे ।
एमसिसि विशुद्ध नेपालको विद्युतीय प्रहारणलाइनको हाइवे निर्माण गरी मुलुक विजुलीमा आत्मनिर्भर बनाइ बढी भएको विजुली भारत, बंगलादेशलगायतका मुलुकलाई २५ वर्षसम्म विक्री गर्न सकिने पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले ५ सय बढी नेपाली सञ्चार माद्याममा भ्रामक समाचार लेखेको देखेर आफु छक्क परेको बताए । एमसिसिको सम्झौता कपि नै नहेरी समाचार लेख्नु र मानिसकहरू त्यसकै पछि लाग्नु मुलुकको लागि दुःखद कुरा भएको बताए । विष्टले जलविद्युत हाइवेको लागि जग्गा अधिग्रहण देखि कहाँ–कहाँ प्रशारण लाइनको पोल राख्ने भन्ने सर्वे भइसकेको र जग्गा अधिग्रहणको काम पनि भइरहेको बताए । आयोजना अगाडि बढाउने क्रममा विबाद नहोस भनि छलफलको विषय बनाएर सँसदबाट पास गराएर एमसिसिले काम गर्न चाहेको बताए । विष्टका अनुसार अहिले ४ जना अमेरिकी नागरिक मात्र नेपालस्थित एमसिए नेपाल अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्टमा छन् भने ७० बढी नेपाली कर्मचारी रहेको र प्रजेक्ट सुरु भएपछि हस्ताक्षरका कार्य सबै नेपालीले नै गरिने भएकाले शंका गर्नु नपर्ने विष्टको दावी छ । उनले ५ सय अनलाइन र अन्य मिडियामा भ्रामक समाचार आएको भन्दै समाचारको पछि लाग्नुभन्दा पहिले वेबसाइटमा गएर सम्झौता र विधान लगायत यो कस्तो आयोजना हो बुझ्न अनुरोध गरे । वेबसाइटमा आयोजनाको सबै कागजात र सम्झौताको अनुसूची र धारा पढेर मात्र विचार बनाउन अनुरोध गरेका छन् । ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार