प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा र तालीम सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याइने

काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीमको थप विकास, विस्तार एवं गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ध्येयले छुट्टै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

ऐनले सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी नीतिलाई जोड्ने, लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा बजारको सीपयुक्त जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने नीति लिएको छ । शिक्षामा विनियोजित करीब दश प्रतिशत बजेटमध्ये प्राविधिक शिक्षामा चार प्रतिशत मात्र विनियोजित रहेको छ । हाल श्रमबजारमा वर्षेनी पाँच लाख युवा रोजगारीमा निस्कन्छन् । ती मध्ये स्वदेशका सरकारी र निजी क्षेत्र गरी करीब एक लाखमा रोजगारी सिर्जना हुने र स्वदेशमा सीप सिकेर गएका युवालाई विदेशमा पत्याइहाल्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ ।

सो मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनद्वारा ‘प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम’ विषयक आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले शिक्षा नीति २०७६ अनुसार प्राविधिक शिक्षालाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिए । उनले भने, “प्राविधिक शिक्षा र तालीम बिना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिदैन । युवालाई स्वरोजगार बनाउने काम सीपयुक्त तालीमले गर्छ । तीनवटै सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षा र तालीममा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । ”

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठले घोकन्ते शिक्षा भन्दा सिर्जनशील र सीपयुक्त शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको औंल्याए । “तालीम लिएर काम गर्ने ठूलो र सानो हुँदैन, कति अध्ययन ग¥यो भन्दा कति सीप हासिल ग¥यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ”, उनले भने । सोही मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई थप प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सम्बन्धित समाचारहरु