ल्यापटप र ट्याब्लेट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भारत सरकारको निर्णय अब नोभेम्बर १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ। 

बाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शुक्रबार राति एक सूचना जारी गर्दै प्रतिबन्ध लागू गर्न म्याद थप गरेको हो। यसअघि नै पैठारी भइसकेका सबै सामान अक्टुबर ३१ गतेसम्म बिना लाइसेन्स पैठारी गर्न सकिने पनि यस सूचनामा भनिएको छ। 

नोभेम्बर १ गतेदेखि यी सामान आयात गर्न लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्नेछ। ल्यापटप,ट्याब्लेट, पर्सनल कम्प्युटर,अति साना कम्प्युटर र सर्भरहरू यस सूचनाको दायरामा आउनेछन्।

आईटी राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले शुक्रबार भनेका छन् कि ट्याब्लेट र ल्यापटपको आयात सम्बन्धी नयाँ मापदण्डहरूको लागि संक्रमण अवधि हुनेछ। यस सम्बन्धमा छिट्टै सूचना जारी गरिनेछ।

मन्त्रीको भनाइको केही घण्टापछि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो। वास्तवमा आईटी उद्योगले सरकारसँग ३-६ महिनाको समय मागेको थियो। त्यसका आधारमा सरकारले उद्योगलाई करिब ३ महिनाको समय दिएको छ।

केन्द्र सरकारको यो प्रतिबन्धको घोषणापछि विश्वका तीन ठूला कम्पनी एप्पल, सामसुङ र एचपीले भारतमा आफ्ना ल्यापटप र ट्याब्लेटको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। चन्द्रशेखरले भरपर्दो हार्डवेयर र प्रणाली सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।

आयात माथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ। नयाँ नियमले यो सुनिश्चित गर्नेछ कि भारतको टेक इको सिस्टमले ती आयातित प्रणालीहरू मात्र प्रयोग गर्दछ जुन विश्वसनीय र प्रमाणित प्रणालीहरू छन्।