राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका बोर्ड सदस्य शशी कुमार शर्माको नियुक्ति नियमविपरीत रहेको पाइएको छ।

२०७७ साल चैत २३ गते मन्त्रिपरिषदले शर्मालाई समितिको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। तर समितिको गठन आदेशमा भएको व्यवस्था विपरीत शर्माको नियुक्ति भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दर्ता भएपछि यो विषय बाहिरिएको हो।

अयोग्य हुँदाहुँदै नियुक्ति गरेको भन्दै शर्मालाई पदमुक्त गरी हालसम्म लिएका सेवा सुविधा फिर्ता गराउन आदेश माग्दै सर्वोच्चमा उजुरी दर्ता भएको हो।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन आदेश, २०७१ अनुसार समितिको बोर्ड सदस्य नियुक्त हुनका लागि वन वा वातावरण वा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा कम्तीमा पनि दश वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्दछ। तर शर्माले पेश गरेको व्यक्तिगत विवरणमा भने त्रिचन्द्र कलेजमा पार्ट टाइम जियोलोजी पढाएको भनी मात्र पेश गरेका छन्। 

शर्मालाई तत्काल बर्खास्त गर्न उजुरी परेपछि सर्वोच्च अदालतले शर्मालाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको थियो। शर्माले पनि अदालतबाट पत्र बुझिसकेको छन्। शर्माको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७७ साल चैत २३ गते भएको थियो।