#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व1431691820781047463302150
नेपाल9081

अध्यक्ष ओलीका ४ बिकल्प

  • दिवस गुरागाईं

काठमाडौं ।

यतिवेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’लाई औचित्यहीन एउटा विषयले गाँज्दै लगेको छ । त्यो विषय हो, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सचिवालयको निर्णय ।

प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेका बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजानु सही हो वा गलत ? यो भिन्न बहसको विषय हो । तर, नेकपाको सचिवालय बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिको कोटाबाट मनोनित गर्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि थिए । र उनको पनि उक्त निर्णयमा मौन समर्थन रहेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । तर कुरो यत्तिमा सकिएन ।

बैठकमा बसुन्जेल यस विषयमा केही नबोलेका ओलीले बैठकवाट वाहिरिएर बालुवाटार नपुग्दै उक्त निर्णय नमान्ने संदेश दिए । यही ठाउँबाट नेकपामा विवादको ‘पटाक्षेप’ भयो । प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सभामा हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै निरन्तरता चाहान्छन् । उनले पार्टीका एकजना बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फोन मार्फत र भेटेर पनि यो विषयमा आफ्नो ‘क्लियर’ धारणा राखिसकेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।

अबको दुई दिनपछि राष्ट्रियसभाका १९ नयाँ अनुहारले सपथ लिनेछन् । निर्वाचित भएर आउने १८ जनामा कुनै विवाद रहेन । राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने एकजनाको सवालमा अझै निर्णय हुन बाँकी छ । त्यसमा नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको नाम बामदेव गौतम वा प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिन चाहेका डा. युवराज खतिवडा ? यो प्रतिक्षाको विषय भएको छ । तर, पार्टी निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले ‘धोती’ लगाईदिए भने त्यसपछिको नेकपाको अवस्था कसरी अघि बढ्ला ? आम अड्कल अब यतातिर सोझिन थालेको छ ।

अध्यक्ष ओलीको स्वभाव केलाउने हो भने उनी एउटै ‘कार्ड’मा अडिएर बस्छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जस्तो उनी धेरै ‘अप्सन’मा खेल्दैनन् । त्यसकारण उनी डा. युवराजकै अडानमा बसिरहन सक्छन् । उनको विगतले यही भन्छ । त्यसमा पनि उनी केही बर्षयता बढी नै ‘दम्भी’ भएका छन् । विरोधी वा विपक्षमा उभिनेहरुप्रति निषेधको राजनीति त उनको पुरानै स्वभाव हो । त्यसो भए अध्यक्ष ओली अब कसरी अघि बढ्लान् त ? उनका ‘बिकल्प’ कस्ता–कस्ता छन् ? सर्सर्ती हेर्दा उनीसँग यी ४ ‘बिकल्प’ छन् ।

‘बिकल्प’ नं १
पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय मान्ने ।
– गत फागुन १४ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन मन्त्रिपरिषद मार्फत राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । ९ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको पक्षमा सदस्य ईश्वर पोखरेल मात्र रहेका छन् । पार्टी निर्णय मानेर गएको खण्डमा उनले निर्णयको अवज्ञा गरेकोमा हुने संभावित आक्रमण सहनु पर्ने छैन । समृद्ध मुलुकको कल्पना गरेका कार्यकारी प्रमुख ओलीलाई राष्ट्रिय सभाको एउटा सदस्यमा अल्झिएर बस्दा बेफाइदा मात्र हुने पक्का छ । आफूपनि बसेर गरेको पार्टी निर्णय नमान्दा कति बेफाइदा हुन्छ, यसको हेक्का राख्न सक्नुपर्छ उनले ।

‘बिकल्प’ नं २
सचिवालयका निर्णय नमान्ने भए, योभन्दा शक्तिशाली कमिटीको बैठक बोलाएर निर्णय सच्याउने ।
– पार्टी सचिवालय बैठकमा मौन स्वीकृति जनाएका ओलीले पुनः सचिवालय बैठक बोलाएर निर्णय बदर गराउन सक्नेछन् । सचिवालयमा गुन्जायस छैन भने स्थायी कमिटी बैठक डाकेर निर्णय गराउन सक्नेछन् । त्यहाँपनि संभव नदेखे केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाउन सक्नेछन् । पार्टीको निर्णय नमान्ने भन्दापनि अन्य शक्तिशाली समिति वा कमिटीवाट अनुकुल निर्णय गराउन सक्नुमा ओलीको जीत हुने छ ।

‘बिकल्प’ नं ३
अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले ल्याएको ‘वीन वीन’को फर्मुलामा जाने ।
– अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बामदेव होइन, डा. युवराजलाई नै निरन्तरता दिने सोच बाहिरिएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संभावित लफडा टार्नेगरी ‘वीन वीन’को ‘फर्मुला’ अघि सारेका छन् । उनको ‘फर्मुला’ अनुसार पार्टी निर्णय मानेर बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने । र, डा. युवराजलाई पनि अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने । कानुन अनुसार सांसद नभएको ब्यक्तिलाई पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । ६ महिनाभित्र युवराजको ब्यवस्थापन गर्न सकिने ‘प्रचण्ड’को मत छ । ओलीले पार्टी निर्णय पनि मान्ने र आफ्नो मनोकांक्षा पनि पुरा गर्ने यो सबैभन्दा उत्तम ‘बिकल्प’ हो ।

‘बिकल्प’ नं ४
पार्टीको निर्णय नमानि मनलागि अघि बढ्ने ।
सचिवालयले गरेका निर्णय नमान्ने र आफ्नो ढिपी नछोडि अघि बढ्ने ओलीको अन्तिम ‘बिकल्प’ हो । तर, यो ‘बिकल्प’ जोखिमपूर्ण छ । यो निर्णय नमानेबापत उनले सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको आक्रमण सहनु पर्नेछ । निर्णय नमान्दा पार्टी समिति र कमिटीहरु कमजोर भए भन्ने आरोप पनि उनकै टाउकोमा आउने छ । छोटकरीमा भन्दा विधि र प्रक्रिया नमान्ने अध्यक्षको रुपमा उनी चित्रित हुनेछन् । त्योभन्दा पनि पार्टी र सरकारवीचको लगनगाँठो खुस्किनेछ । जसले नेकपालाई अराजकतामा धकेल्नेछ । यसको दोष पनि ओलीकै टाउकोमा आउनेछ । यो ओलीको जोखिमपूर्ण र अन्तिम ‘बिकल्प’ हो ।

सचिवालयमा अल्पमतमा परेपछि ओलीले पुनः अर्को कमिटीमा जाने हिम्मत नगर्नुको कारण हो, उनी सबैतिर अल्पमतमा नै छन् । भनिरहनु पर्दैन कि, एमाले र माओवादी एकता हुँदा ६०/४० को भागबण्डा भएको थियो । तत्कालीन एमालेले पाएको ६० मा पनि २५ जति माधव नेपाल र बामदेवको भागमा परेको थियो । तत्कालीन माओवादीको त्यही ४० प्रतिशतमा आज २५ प्रतिशत जोडिएको छ र ६५ भएको छ । अझ ओलीका स्थायी खम्बा मानिएका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत बामदेवलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने विषयमा ‘सकारात्मक’ भएका छन् । यसका बाबजुद पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीले सचिवालय वा स्थायी समितिमा आफ्ना समस्या सबिस्तार राखेको खण्डमा निर्णय पुर्नविचार हुन सक्छ । नेकपाका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार अध्यक्ष ओली यसरी अघि बढ्ने कुरालाई झुकेको ठान्छन् । ती केन्द्रीय नेता भन्छन् – ‘आजका दिनमा ओली झुक्ने कुरा सुन्नै सक्दैनन्, बरु भाँचिन तयार छन् ।’

सम्बन्धित समाचारहरु