काठमाडौं ।
वाणिज्य बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिन चासो नदेखाइरहेका बेला लघुवित्त संस्थाहरुले आफूहरुले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिन पाउने माग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाइरहेका बेला लघुवित्त संस्थाहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुवित्त संस्थाहरु गाउँ गाउँमा पूगेकाले आफूहरुले पनि शैंक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि कर्जा दिन पाउनु पर्ने बताए । तर लघुवित्तको आफ्नै आन्तरिक नियमले त्यो व्यवस्थालाई काट्ने भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिन नपाएको अध्यक्ष लम्सालले बताए । यो विषयलाई राष्ट्र बैंक समक्ष पनि पठाएको अध्यक्ष लम्सालको भनाइ छ । यसले गर्दा गाउँ गाउँका युवाले फाइदा लिन सक्ने उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले मात्रै त्यस्तो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समूदाय विकास कर्जा, भूकम्प पीडितहरुको लागि पीडितहरुको नीजि आवास निर्माण कर्जा, उच्च र प्राविधीक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, कपडा उद्योग सम्बन्धी कर्जा लगायतका विभिन्न नौ प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जा ४८ अर्बको हाराहारीमा उपलब्ध गराएका छन् । यस्तो कर्जा १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेका युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ७ लाख रुपैँयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्छन् ।

ब्याज थोरै आउने भन्दै वाणिज्य बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर दिइने कर्जा लगायतका विभिन्न नौ प्रकारका कर्जा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएका थिए । ब्याज पनि कम आउने र ऋणीले ऋण तिर्ने ग्यारेन्टी पनि नहुने भन्दै वाणिज्य बैंकहरु यस्तो ऋण दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । सरकारले बैंकहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी सहुलियत दरका कर्जा ल्याएका कारण प्रभावकारी रुपमा नगएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह बताउँछन् । सहुलियत दरका कर्जा प्रभावकारी नभएपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले ५०० जना, विकास बैंकले २०० जना र वित्त कम्पनीहरुले १०० जनालाई अनिवार्य रुपमा दिनु पर्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि वाणिज्य बैंकका एउटा शाखाले कम्तीमा १० जनालाई सहुलियत दरको कर्जा दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।