कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यता अन्त्य गर्न अध्यादेश जारी गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।

सर्वाेच्च अदालतको परमादेशपछि एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। शपथलगत्तै उनले ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै बसेको बैठकले आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। 

खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को स्रोतगत र आर्थिक व्ययको विवरण तथा कार्यक्रमगत बजेट विनियोजन सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्विकृति प्रदान गरेको जानकारी दिए।

स्रोतगत र आर्थिक व्ययको विवरण तथा कार्यक्रमगत बजेट विनियोजन सार्वजनिक गर्ने स्विकृतिसमेत दिएको उनको भनाइ छ। सरकारले प्रस्ताव गरेका आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन सम्बन्धी अध्यादेश आइतबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले जारी गर्नेछन्।

यसअघि जेठ ३२ गते कार्की नेतृत्वकै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। सरकारले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो। चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार विनियोजन भएको थियो। 

अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ६० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संसदबाट विश्वास गुमाएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेको थियो।

त्यसपछि असार २१ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेको हस्ताक्षरमा गठबन्धनबाट काँग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनको नियुक्तिलाई अवैध ठहर गर्दै साउन ११ गते सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो। 

थापा साउन १६ गते पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सभामुखको भूमिकामा रहेका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीसमेतलाई प्रयोग गरेर भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सर्वोच्चले गत बिहीबार पदमुक्त गरेपछि कार्की पुनः सत्तामा फर्किएका हुन्।