प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुकूलनको लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा जोडदार माग हुने बताएका छन् । 

शुक्रबार बालुवटारमा बसेको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने,‘अनुकूलनको लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन हाम्रो जोडदार माग हुनेछ। नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिनेछ ।’

विशेषगरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने सहयाग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्ने उनको भनाई छ । 

नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरव इमिरेट्सको दुबइमा  जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बैठक हुँदैछ । उक्त बैठकमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा आजको परिषदको बैठकमा उठेका विषय र सुझावलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित गर्न निर्देशित गर्ने उनले बताए । 

गरीब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिवद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न अवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।