#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व1431689820741047473302142
नेपाल9081

एमसीसीबाट किन पछि हट्यो श्रीलंका ?

  • केन्द्रबिन्दु डेस्क
    काठमाडौं ।

अन्ततः लामो राजनीतिक रस्साकस्सिपछि श्रीलंका मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ‘एमसीसी’बाट बाहिरिएको छ ।

अमेरिकी सहयता कोष, एमसीसी कम्प्याक्टबाट दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंका बाहिरएसँगै नेपालमा यसको भविष्य के हुन्छ भन्नेबारे झनै राजनीतिक अन्यौल बढाएको छ । श्रीलंकाली सरकारको खारेजीमा परेसँगै एमसीसीमाथि अनगिन्ती प्रश्न समेत उब्जिएका छन् ।

नेपालजस्तै श्रीलंका पनि सन् २०१६ मा एमसीसी कम्प्याक्टका लागि अमेरिकी छनौटमा परेको थियो । दक्षिण एशियामा एमसीसी अनुदान पाउने दुई मुलुकमा मात्र थिए, पहिलोमा नेपाल र त्यसपछि श्रीलंका । श्रीलंका आधिकारिक रुपमै अघिल्लो साता एमसीसीबाट बाहिरिएपछि त्यसभित्र रहेका प्रावधानमाथि प्रश्नहरु उब्जिनु स्वाभाविक हो ।

तर,श्रीलंका एमसीसीबाट कसरी बाहिरियो र त्यसमा कस्ता–कस्ता बाह्य राजनीतिक प्रभाव परे भन्नेबारे नजिकबाट नियाल्नु जरुरी छ ।

पाँच वर्षअघि अमेरिकाले ४८ करोड अमेरिकी डलरको लगानी श्रीलंका भित्र्याउन लागेपछि चीन र भारत सबैभन्दा पहिले त्यसमाथि चनाखो भएका थिए । श्रीलंकाली सरकारले आफ्नो अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय गरेसँगै त्यहाँ राजनीतिक अन्यौल देखिन थाल्यो ।

आफ्नै अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयमाथि सबैभन्दा पहिले श्रीलंकाको भूमी ब्यवस्था मन्त्रालयले नै प्रश्न उठायो । किनभने राष्ट्रपति मैथिरीपाला सिरिसेनाको गठबन्धन सरकारमा अर्का पार्टीका मन्त्रीले विदेशी लगानी भित्रिने मामिलामा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक थियो । त्यसो त सुुरुदेखि नै सिरिसेना आफैंपनि एमसीसीमाथि केही शसंकित थिए ।

भूमी ब्यवस्था मन्त्रालयले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत गरिने नयाँ भूमीको ब्यवस्थाले हाल श्रीलंकाली सरकारसँग रहेको भूमीनीति तथा अधिकार अमेरिकी सरकारको माताहतमा जाने र कसैले पनि श्रीलंकामा जमिन किन्न नपाउने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । यो सँगै श्रीलंकामा जनस्तरमा एमसीसीको विरोध थामि नसक्नु भयो । नागरिकसँगै श्रीलंकाली सञ्चार माध्यम एमसीसीको मुद्दामा दुई कित्तामा बाँडिए ।

यसो हुंदै गर्दा श्रीलंकामा चुनाव नजिकिंदै थियो । नयाँ निर्वाचनमार्फत पुनः सत्तामा फर्कने दाउ हेरेर बसेका पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले आफ्ना चुनावी भाषणमा यतिठूलो विदेशी लगानीको निर्णय मिति पुगिसकेको सरकारले गर्न नहुने तर्क राख्दै गए । राजापाक्षेले आफ्ना चुनावी भाषणमा एमसीसीले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थलाई खलल पुर्याउने कुरा उठाए । उनका भाषण जनस्तरलाई एमसीसीको विरोध गर्न मुख्य खुराक बन्यो भने आफ्नो लोकप्रियता पनि बढाउन काम गर्यो ।

एमसीसीकै विरोध र विवादका कारण श्रीलंकामा सन् २०१८ मा गठबन्धन सरकार धरापमा पर्ने अवस्था आएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद नै विघटन गरे । संसद विघटन हुनुमा दिल्लीको स्वार्थ रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा टिप्पणी समेत भयो । तर, श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय खारेजी गरिदियो ।

नयाँ निर्वाचनमार्फत पुनः श्रीलंकाली राजनीतिमा उदाउन खोजेका विपक्षी नेता राजापाक्षेका लागि सत्तामा पुग्ने बाटाहरु कोरिंदै थियो । अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा श्रीलंकामा राष्ट्रपतिय निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा राजापाक्षेका भाई गोतावोय राजापाक्षे राष्ट्रपतिमा चुनिए । राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै गोतावोयले आफ्ना दाई तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ महिन्दालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

श्रीलंकाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा फेरि उदाएका महिन्दा राजापाक्षेले आफू राष्ट्रपति हुँदाको निडर छवि कायमै राख्ने प्रयास गरे । सत्तामा आएसँगै आफ्ना चुनावी वाचाहरु पूरा गर्नतर्फ लागे उनी । एमसीसी अध्ययनका लागि कोलम्बो विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय शक्तिशाली विशेष कमिटी गठन गरे, जसले सोझै राजापाक्षेलाई रिपोर्ट गर्दथ्यो ।

कमिटीकै प्रतिवेदनका आधारमा चार वर्ष अघि विक्रमासिंघे सरकारले अगाडि बढाएको एमसीसी कम्प्याक्टलाई अन्ततः रोक्ने निर्णयमा राजापाक्षे पुगे ।

तर, एमसीसी रोक्ने निर्णय श्रीलंकाले यस्तो वेला गर्यो जतिबेला अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री राजापाक्षे भारत भ्रमण गरि कोलम्बो फर्किएका थिए । दिल्लीमा रहँदा राजापाक्षेलाई उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले निकै न्यानो स्वागत गरेका थिए । राजापाक्षेको भ्रमणमा भारतले श्रीलंकालाई दशौं अर्ब रुपैंयाँ आर्थिक सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

श्रीलंकाले एमसीसीमार्फत आउन लागेको ठूलो अनुदानबाट राजधानी कोलम्बोको मुख्य ट्राफिक ब्यवस्थापनमा खर्च गर्ने र पुरै मुलुकको भूमी ब्यवस्थापनमा काम गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, झण्डै त्यति नै रकम आफ्नो पुरानो विश्वासिलो छिमेकी मुलुक भारतबाट अनुदान पाउने भएपछि राजापाक्षेलाई एमसीसीबाट हात झिक्ने निर्णय गर्न उतिसारो गाह्रो भएन ।

त्यसो त राजापाक्षे राष्ट्रपति छँदा श्रीलंकामा ठूलो मात्रामा चिनीयाँ लगानी भित्र्याएर राष्ट्रिय राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सबैभन्दा ठूलो हम्बाटोटा बन्दरगाह बनाएका थिए । उनी अझै पनि चीनसँग त्यतिकै नजिक रहेका छन् भन्ने लेखहरु श्रीलंकाली मुलधारका छापाले दिनहुँ छापिरहन्छन् ।

श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले हस्ताक्षर गरिसकेको एमसीसी बाहिरिएसँगै नेपालमा त्यसको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्यौल बढाएको छ । तर, एमसीसीलाई लिएर श्रीलंकामा भन्दा नेपालको राजनीतिक अवस्था केही भिन्न छ । श्रीलंकाको प्रतिपक्षी एमसीसीको खुलेरै विरोधमा थियो भने नेपालका प्रतिपक्षी अक्षरस पालना हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ । जनस्तरमा भने श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि यसको ब्यापक विरोध छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार