#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व1431530820581047332302140
नेपाल9081

सार्क सक्रिय बनाउने मोदीको प्रस्ताव कति रणनीतिक ?

  • केन्द्रबिन्दु डेस्क
    काठमाडौं ।

कोरोना भाइरसको फैलदो महामारीले विश्वलाई चिन्तित बनाइरहेका छ । यही चिन्ताका वीच यसैसाता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध जुध्न सार्क मुलुकहरुको नेतृत्वले सामुहिक रुपमा प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरे ।

पछिल्ला केही वर्ष यता निश्क्रिय जस्तै रहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन, सार्कमाथि भारतका प्रधानमन्त्रीले किन एकाएक चासो देखाए ? सबैलाई आश्चर्य लागेको छ ।

आठ मुलुक सदस्य रहेको यो संगठन सन् २०१४ पछि भारत र पाकिस्तानवीचको राजनीतिक विवादमा उल्झेको छ । ६ वर्षयता सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन भने सार्ककै बलियो राष्ट्र भारतले अन्य क्षेत्रिय संगठनहरुलाई महत्व दिंदै आएको छ ।

मोदीको सार्कमाथि बढेको चासो यो क्षेत्रमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि मात्रै हो की अन्य कुनै रणनीतिक स्वार्थ हो ? वा उनको यो सस्तो प्रचारवाजी पो हो की भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ।

दुई साता अघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई विश्वब्यापी महामारी घोषणा गरेसँगै विश्वभरका अन्य क्षेत्रिय संगठनले यसविरुद्ध लड्न एकजुट हुने प्रतिवद्धता जनाए । रोकथामका लागि त्यस्तो कदम प्रभावकारी हुने देखेपछि भारतले पनि आपतका वेला सार्कलाई सम्झियो ।

यतिसम्म की मोदीले सार्क कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईमा उदाहरणीय बन्न सक्ने घारणा सार्वजनिक गरेसँगै त्यसलाई अन्य सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखले स्वागत गरे । मोदीको यो धारणालाई स्वागत गर्नेमा सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल पहिलो स्थानमा थियो ।

मोदीले ट्वीटमार्फत सार्कको नेतृत्वलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईका लागि बलियो रणनीति तय गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनले यो क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ मार्फत सरकार प्रमुखबीच छलफल गर्न सकिने घारणा राखेका थिए ।

यो क्षेत्रमा भारतको चीर प्रतिद्वन्दी मुलुक पाकिस्तानले समेत मोदीको नयाँ प्रस्ताव स्वीकारेपछि सार्क राष्ट्रमा एकाएक नयाँ तरंग छाएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले मोदीको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताउँदै कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न क्षेत्रिय र विश्वस्तरमा सहयोगको खाँचो रहेको औंल्याएको छ ।

तनावपूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिरहेको भारत–पाकिस्तानबीच पहिलो पटक कुनैपनि किसिमको संवादका लागि सहमति बनेको छ ।

खुल्ला त सार्कको ढोका ?
सन् २०१४ यता सार्कको शिखर सम्मेलन आयोजना हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा नेपालले काठमाडौंमा १८ औं शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनले दुई वर्षपछि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा १९ औं शिखर सम्मेलन गरिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, ६ वर्ष बितिसक्दा समेत ‘इस्लामावाद शिखर सम्मेलन’ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

सार्कको सबैभन्दा प्रभावशाली मुलुक भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने उद्देश्यले इस्लामावाद सम्मेलनमा रुची नराखेको विश्लेषण गरिँदै आइएको छ । त्यसैले यो वीचमा भारत सार्कमा भन्दा अन्य क्षेत्रिय संगठनको विस्तारमा लागेको छ । यसले सार्कको झण्डै साढे तीन दशक लामो इतिहास मेटिने त होइन भन्ने शंका जन्माएको छ ।

भारतले सन् २०१५ मा भुटान, बगंलादेश, भारत र नेपाललाई सदस्य राष्ट्र बनाउँदै ‘बीबीआईएन’ संगठनको अवधारणा अघि सारेको थियो । त्यसपछि भारतको रोजाइमा अर्को क्षेत्रिय संगठन ‘बिम्स्टेक’ पर्यो ।

‘बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ नाम दिइएको ‘बिम्स्टेक’ सार्कलाई प्रतिस्थापन गर्न भारतले ल्याएको नयाँ अवधारणाका रुपमा धेरैले बुझे । ‘बिम्स्टेक’मा भारतसँगै, बंगलादेश, नेपाल, भूटान, थाइल्याण्ड, म्यानमार र श्रीलंका छन् ।

बीबीआईएन र बिम्स्टेक दुबै क्षेत्रिय संगठन भारतको अगुवाईमा स्थापना हुनु र ती दुबै संगठनमा पाकिस्तानलाई नसमेटिनु उसलाई एक्ल्याउने भारतीय नीति रहेको बुझ्न धेरै गाह्रो छैन । सार्कलाई छोडेर भारतले बीबीआईएन र बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच छलफल निरन्तर अगाडि बढाउँदै लगेको छ ।

तर, यसै साता मोदीकै अगुवाईमा भाइरसले आक्रान्त पारिरहेको कठिन समयमा सार्कलाई सम्झनु दिल्लीको इच्छा मात्र नभएर आवश्यकता पनि भएको बुझ्न जरुरी छ । त्यसो त विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै दक्षिण एशियाली मुलुकहरु विश्वमा सबैभन्दा असंवेदनशील र असुरक्षित रहेको भन्दै ‘रेडजोन’ मा राखेपछि भारतको सक्रियता बढेको हो ।

दक्षिण एशियामा मात्रै विश्वको एक तिहाई जनसंख्या बस्छ । भाइरसले यो क्षेत्रलाई गाँजेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष हानी भारतलाई पर्नेछ । र, निरन्तर आरालो लाग्दै गइरहेको उसको अर्थतन्त्रलाई असर पर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएको मुलुकका आधारमा त्यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति पनि उसैले बेहोर्ने छ ।

यी सबैकुरा राम्रोसँग बुझेका मोदीले अप्ठ्यारो समयमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन सार्कलाई सक्रिय बनाउन खोज्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । तर, भारतको यो नयाँ थालनी क्षणिक मात्र नभइ दीर्घकालीन भए यसको पुरा फाइदा दक्षिण एसियालाई नै पुग्ने निश्चित छ ।

त्यसैले दीर्घकालीन अवधारणासहितका योजना अघि ल्याउदै अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पनि सार्कलाई चलायमान क्षेत्रिय संगठन बनाउन रचानात्मक भूमिका खेल्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार