आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता भएकोछ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतह लगायतले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । संघीय निजामती विधेयकमा आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी दुई साता यता आन्दोलित बनेका थिए ।

ऐनमासंघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने, स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रदेश कानून निर्माण गर्न  पहल गर्ने,विद्यमान कानूनमा भएको सेवा परिवर्तन सम्बन्धि व्यवस्था बमोजिम आवश्यकता अनुसार प्रकृया अगाडि बढाइने लगायतका विविध १९ बुँदे सहमति भएको छ ।