द्वन्द्वकालीन घटनाको सही व्यवस्थापन नभए देश ठूलो संकटमा पर्ने विज्ञको चेतावनी

द्वन्द्वकालीन घटनाको सही व्यवस्थापन नभए देश ठूलो संकटमा पर्ने विज्ञको चेतावनी


काठमाडौं । समयमै द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको व्यवस्थापन गर्न नसके देश ठूलो संकटमा पर्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । बुधबार बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा विज्ञहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्पूर्ण गतिविधिहरु नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै द्वन्दकालीन घटनाहरुको व्यवस्थापन समयमै गर्न नसके देश संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
द्वन्द्वकालीन समयमा विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताको गोप्य सूची संयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेकोले तत्काल संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन नसके देश संकटमा पर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा. सूर्यकिरण गुरुङले बताए । सुरक्षा निकायका प्रमुख, निजामती सेवाका उच्चपदस्थ अधिकारी तथा द्वन्द्वकालीन समयका राजनीतिक नेताहरु लगायत ९ हजारको सूची संयुक्त राष्ट्रसंघले गोप्य रुपमा तयार पारेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन नसके देशमा ठूलो संकट आउने बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई राज्यले फैजदारी कानुनका आधारमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने उनले बताए । उनले सहि द्वन्द्व पीडित पहिचान गरी राज्यले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गरी समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । जघन्य अपराध बाहेक अन्य घटनाहरु मेलमिलाप र क्षमादानका आधारमा अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी विज्ञ पिङ्कीसिंह राणाले परिवर्तनका लागि हजारौँले बलिदान दिएपनि अझै परिवर्तनको महशुस जनताले गर्न नपाएको बताइन् । ग्रामिण क्षेत्रमा जनताले परिवर्तनको महशुस गर्न नसक्दा पुनः द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो चरणका गतिविधिहरुले देशलाई पुरानै अवस्थामा पु¥याउन सक्ने संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम, मनोपरामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।
समिति बैठकमा सांसद नारायण खतिवडाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले खाटो बसेको घाउलाई निको बनाउनुको सट्टा उप्काउने काम गरिरहेको बताए । शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरु अहिलेसम्म विज्ञहरुबाट आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सांसद हिरा गुरुङले जुनसुकै व्यक्ति भएपनि द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीहरुलाई कारवाही हुनुपर्ने बताइन् । राज्यले अझै पीडितहरुलाई उचित राहत दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले हरेक क्षेत्रमा सेवा सुविधा र राहत दिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । शान्ति प्रक्रियाको लामो समय पूरा हुँदासम्म समेत द्वन्द्वकालीन घटनाहरु अझै व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् ।

Logo