एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बैंकले नेपालको ग्रामीण सम्पर्क सुधारका लागि झण्डै १३ अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। 

आज एडिबी र नेपाल सरकारबीच अर्थ मन्त्रालयमा ग्रामीण सम्पर्क सुधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको तर्फबाट एडीबीका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचोइस र  त्यसैगरी आयोजना सम्झौतामा स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक भरतप्रसाद अर्याल, पाँच प्रदेशका सचिव रमेशकुमार सिंह, अमृत श्रेष्ठ, शंकरप्रसाद पण्डित, सुनिल पौडेल र विष्णु भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

यस्तै, अर्थ सचिव डा. पुष्करले, सडक जडान सम्बन्धी प्रस्तावित सहायताले ग्रामीण समुदायहरू, उत्पादनशील कृषि क्षेत्रहरू र सामाजिक–आर्थिक केन्द्रहरू बीचको ग्रामीण सडकको अवस्था सुधार तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रस्तावित सहायताले जुनसुकै मौसममा चल्न सक्ने ग्रामिण सडक संजालको विकास र मर्मतमा रुपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘ग्रामीण समुदाय जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जस्तै बाढी र पहिरोको बढ्दो आवृत्ति र तीव्रताले सडकलाई क्षति पु¥याउने जस्ता जोखिममा छन्, यस सन्दर्भमा यो परियोजनाको स्थापनामा ठूलो सान्दर्भिक र महत्व छ र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समावेशीकरण र वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न वर्षभरी जडान कायम गर्ने छ ।’

उनले एसियाली विकास बैंकले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा दिर्घकालिन र निरन्तर सहयोग गरेकोमा प्रशंसा पनि गरेका छन् ।

नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउचोइसले एडिबीको ऋणले नेपालको सात प्रदेशमध्ये पाँच वटा कूल ३२४ किलोमिटर क्षेत्रफलमा सबै मौसमी सडक र पुलहरू निर्माण गरी ग्रामीण सम्पर्क सञ्जालमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘एडिबीको ऋणले नेपालको सात प्रदेशमध्ये पाँच वटा कूल ३२४ किलोमिटर क्षेत्रफलमा सबै मौसमी सडक र पुलहरू निर्माण गरी ग्रामीण सम्पर्क सञ्जालमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’