प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई एकद्वार प्रणलीबाटै राहत र पुनस्थापनाको प्रबन्ध गर्ने जानकारी दिएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगत्तै बसेको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडितलाई एकद्वार प्रणलीबाटै राहत र पुनस्थापनाको व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् । राहतको लागि राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय निकाय र संघ संस्थाले सघाउने घोषणा गरिसकेको र सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणलीबाटै पीडितको पुर्नस्थानाको नेतृत्व सरकारले गर्ने उनको भनाई छ। 

मन्त्रिपरिषद्लगत्तै बसेको परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै बैठकको मूल सार सुनाउँदै भने ‘अहिले नै पनि मित्र राष्ट्रलगायत धेरै ठाउँबाट सहयोग गर्ने आश्वासन आउन थालेको छ । हिजो गृहको बैठक, आजको क्याविनेट र अहिलेको परिषद्को बैठकमा एउटा कुरा प्रष्टसँग के भनेका छौं भने,जसले मनलाग्छ त्यसले जहाँबाट मन लाग्छ त्यहाँबाट सहयोग उठाउने अनि आफ्नै ढंगबाट गएर खर्च गर्ने यो पटक हुन दिने छौनौँ । हामी सबैले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । एकद्वार प्रणालीबाटै लाग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा मुख्य केन्द्र काठमाडौं हुन्छ । दोस्रो केन्द्र सुर्खेत र तेस्रो अहिले नेपालगञ्ज हुन्छ ।’ 

उनले सामान वा राहत साम्रगी जसले जे सहयोग गर्न चाहेपनि हाललाई गृहमन्त्रालयको समन्वयनमा नेपालगञ्जको संरचनासँग रजिष्टर नगरिकन राहत सामग्री वितरण गर्न नपाईने कडा व्यवस्था गरेको र त्यसलाई राजनीतिक दलसहित  सबैले लागू गर्न आग्रह गरे । 

आकस्मिक बैठकपछि उनले उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई परिचालित गरेको भन्दै आवश्यक परेको अवस्थामा अझ जनशक्ति पठाउने निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘रेस्क्युको लागि आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति पठाउनेछौं । बिहानदेखि नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भएका छन् । उद्धार र राहतका कामहरू एकद्वार प्रणालीबाट लागू गर्ने निर्णय पनि गरिसकेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यकताअनुसार कम्बल, पाल, खानेकुराहरूको व्यवस्था गर्नुका साथै भूकम्पको कारणले अवरूद्ध भएका सडकहरूलाई चाँडै खुलाउनका लागि पनि प्रयासहरू भइरहेको बताए । उनले भने, ‘आजको आवश्यकता हेरेर हामीले कम्बल, पाल, खानेकुराका लागि जे–जे आवश्यक हुन्छ त्यसको व्यवस्था भइसकेको छ । पुगेन भने तुरून्तै खबर गर्न प्रादेशिक सरकार र जिल्ला व्यवस्थापन समितिहरूलाई निर्देशन दिएका छौं । त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्छौं । भूकम्पले अवरूद्ध भएका सडकलाई केही घण्टाभित्रै खुलाउनका लागि आवश्यक सामग्री पुगिसकेको छ । सडक विभागलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएका छौं ।’

उनले पीडितका लाति व्यवस्थित रुपमा राहत उपलब्ध गराउन सरकारले सुरुबाटै कडाइका साथ नेतृत्व गर्ने बताए । ‘विगतको हाम्रो नकारात्मक अनुभव छ । सुरक्षा सल्लाहाकारले पहिलाको अनुभव सुनाउनु भयो,जवर्रजस्ति राहत लिएर आउने बाँड्ने सरकारी निकाय निरिह बनेको जस्तो तितो अनुभव पनि हामीसँग छ । सुरुदेखि नै यसलाई हामीले छुट दिन हुँदैन । राज्यको नेतृत्वमा व्यवस्थित रुपले आवश्यकताको आधारमा राहत र पुनस्थापनामा जाने हो ।’