#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व1217226855216645486147071488
नेपाल164233586367752

कर्णाली प्रदेश : प्रतिकार्यमा खटिने स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता

सुर्खेत ।
कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थलगत खटिने स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको २३ औंँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् । प्रवक्ता केसीले भनिन् “बैठकले हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि शुरु तलब स्केल बराबरको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।”

त्यसैगरी हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि भने १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उनले बताइन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेश सरकारको सो निर्णयले विपद् जोखिममा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मीलाई अपेक्षित प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

स्वकीय सचिवालयबाट विपद् कोषमा सहयोग

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको स्वकीय सचिवालयले कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक महीनाको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीका राजनीतिक सल्लाहकार भीमप्रकाश शर्माको समन्वयमा आज बसेको स्वकीय सचिवालयको बैठकले एक महिनाको पारिश्रमिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । मूलतः कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित उक्त कोषमा सहयोग गर्ने निधो गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव खेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको मुख्य पदमा कार्यरत राजनीतिक सल्लाहकार शर्मा, जनसम्पर्क सल्लाहकार जनकनाथ योगी, प्रेस सल्लाहकार ध्रुवविक्रम बुढाथोकी, प्रमुख स्वकीय सचिव खेमबहादुर सिंह र स्वकीय सचिव धर्मराज शाहीले एक महिनाको पारिश्रमिकमा सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी गरी बाँकी हुन आउने एक लाख ९८ हजार ८९० कोषमा दाखिला गर्ने स्वकीय सचिव सिंहले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बिहीबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणार्थ स्थापित कोषमा मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको एक महिनाको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने र कोष वृद्धिका समग्र जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, उद्योगी, व्यवसायी र इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थालाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।रासस

सम्बन्धित समाचारहरु