सरकारले नेपालमा समाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सामाजिक सद्‌भाव भड्काउने गतिविधि प्रचारमा सघाउ पुर्याएको भन्दै सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । तर, कात्तिक २७ को उक्त मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आलोचित बनेको छ । कोही टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएर टिकटकभित्र भित्रिएको अश्लिलता र अराजकताप्रति सरकारले उदाहरणीय कार्य गरेको भनेर मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरिरहेका छन् भने टिकटक प्रतिबन्धको विपक्षमा उभिएकाहरु टिकटकबाट हजाराैं नयाँ व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धन गरेको, आफ्नो लुकेको ट्यालेन्टलाई विश्वमाझ पुर्याएर नेपालको पहिचानमा वृद्धि गरेको भन्दै बलियो तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । याे विषयले अदालतमा समेत प्रवेश पाइसकेकाे छ । 

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रबिन्दु सम्वादमा हामीले अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग कुराकानी गरेका छाैँ ।  प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश-

कात्तिक २७ गते सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध त लगायाे तर त्यसपछि तिहार  लगत्तै टिकटक प्रतिबन्ध हुनुहुँदैन भनेर सरकारविरुद्ध रिट दर्ता गराउनुभयाे । तपाईंकाे  टिकटकप्रति खास प्रतिक्रिया के हाे ?

-प्रतिक्रिया एकदमै जायज छ। टिप्पणीहरू जे आएका छन् त्याे सही छन्।  टिकटकले बिकृति,विसंगती धेरै भित्र्याएकाे छ। असमाजिक गतिविधिहरू पनि  देखिएका छन्। तर यसकाे नियमन अहिले भइरहेकै कानून अनुसार सजाय गर्न, दाेषीलाई प्रकाउ  गर्न, करकाे दायरामा ल्याउन पर्याप्त कानूनहरू छन्।

नेताहरू नाङ्गिएकाे, नेताहरूले गरेका गलत हर्कतहरू जब जनमानसले सार्वजनिक गरिदिन थाले त्यसपछि मात्र नेताहरूले याे निर्णय गरेका हुन्।

तर, क्षमता नभएकाे मान्छेले  पद प्राप्त गर्याे भने भइरहेका औजारहरू प्रयाेग गर्न सक्दैन। भइरहेका कानून अनुसार  टिकटकलाई नियमन गर्न नसकेर साेझै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सरकारले गर्याे। याे अधिकार सरकारलाई संविधानले कहीँ कतै कुनै पनि धारामा दिएकाे छैन। कानूनमा पनि छैन, तर याे असामाजिक गतिविधि गर्नेलाई कारवाही  गर्नुपर्ने क्षमता भएका मान्छे सरकारमा जाने हाे भने गर्न सक्छ । अहिलेकाे सरकारले सकेन, त्यसलाई गर  भनेर हामी गएका हाैँ अदालत।

यस्ता थुप्रै देशहरू छन् जसले पूर्णरूपमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । र पछिल्लाे समय टिकटक प्लेटफर्ममा नाङ्गिनेकाे संख्या धेरै नै भयाे । त्यसकाे लागि प्रतिबन्ध नै राम्राे हाे की ?

-नेताहरू नाङ्गिएकाे, नेताहरूले गरेका गलत हर्कतहरू जब जनमानसले सार्वजनिक गरिदिन थाले त्यसपछि मात्र नेताहरूले याे निर्णय गरेका हुन्। तर यसपूर्वक यसाे गर्नेहरू सर्वसाधारणकाे हकमा चाहीँ अहिले  पनि अदालतमा धेरै मुद्दाहरू छन्। युट्युव, फेसबुक, इन्स्टाग्राममा यस्ता खालका हर्कत गर्नेहरूका विरुद्धमा अदालतमा थुप्रै मुद्दाहरू छन्।

र  मैले धेरै नै बहस समेत गरेकाे छु । उनीहरूलाई समातिएकाे छ, जेलमा राखिएकाे छ र  धराैटीमा रिहा भएका छन्। र कतिपयलाई सार्वजनिक रूपमा छाेडिएकाे छ। कानून अरूहरूका लागि लाग्ने, तर नेताहरूकाे नाङ्गिएकाे भिडियाे देखेर  पनि प्रकाउ गर्न नसक्ने कारवाही  गर्न नसक्ने ? बरू टिकटक नै बन्द गर्दिने किनकी नेताहरूकाे असली रूप  जनताले देखिसके ।

टिकटककाे नियमनका लागि अहिलेकै कानून पर्याप्त छन्। क्षमता नभएकाे मान्छेले पद प्राप्त गर्याे भने भइरहेका औजारहरू प्रयाेग गर्न सक्दैन। त्याे यही हाे । 

तर अहिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे निर्णयमा संविधानकाे कुन धारा, ऐन, कुन दफा प्रयाेग गरेर प्रतिबन्ध लगाएकाे हाे याे निर्णय कहीँकतै उल्लेख छैन। इतिहासमा पहिलाेपटक १४ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे निर्णय सार्वजनिक नगरेर लुकाएर राखिएकाे छ । अहिले त्याे सरकारले गर्न नसकेकाे कारणले हाे। हामीले भनेकाे यस्ताे  गलत  गर्नेलाई फेसबुक, युट्युव, अन्य एपहरूबाट यस्ता हर्कत गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ। 

टफर्मलाई दाेष देखाउने हाेइन,  प्रयाेगकर्ताहरूले सजाय पाउनुपर्छ भन्न खाेज्नु भएकाे ?

-सजाय पाउनुपर्छ । हामीले त रिट निवेदनमा माग गरेका छाैँ, यसकाे कडा भन्दा कडा ढंगले कारवाही गर्ने कानून छ त्याे कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। 

सरकारले नियमन गर्न नसकेकाे अवस्थामा यत्रतत्र मान्छेले अहिले प्रविधिकाे प्रयाेग गरेर याे किसिमकाे कन्टेनहरू बनाइरहने, हेर्ने गर्छन् तर याे नहुँदा राम्राे हाेला की भन्ने साेच हाेकी केही मान्छेहरूकाे ? 

-याे नभएर पनि समाज चलेकै थियाे । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नाे विवाहित छाेरालाई अर्कैकाे छारीसँग बाहिर हनिमुन मनाए जस्ताे राज्यकाेषबाट रकम छुट्याएर सगरमाथा घुम्न पठाएकाे हाे। त्याे कम अश्रिल थियाे ? कम असामाजिक थियाे ? केही समय अगाडि केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डज्यूलाई गर्नु भएकाे गालीमा उहाँले त भनेर भनिराख्नु भएकाे थियाे। उहाँले ठिकै पर्याे भन्नु भएन तर छाेराे पनि मर्याे, छाेरी पनि मरिन् श्रीमती पनि मरिन्, त्याे बेला देखियाे नि भन्ने हिसाबले बाेल्नु कम असमामाजिक र अभद्र थियाे ?

नेताहरूबाट हाम्रा भाइबहिनीहरू, छाराेछारीले के सिक्ने ? फेरि प्रचण्डज्यूले केपी ओलीलाई गरेकाे गालीमा निःसन्तान भनिरहनुभएकाे थियाे, पूर्वराष्ट्रपति एकल महिला बिद्या भण्डारीलाई एकजना महिला नेतृले सुन्नै अप्ठयाराे लाग्ने गरी गाली गर्नु भएकाे थियाे। नेताहरूबाट चाहीँ नागरिकले असामाजिक,अभद्र,र अ-संस्कृत कुराहरू चाहीँ सिकिरहेका छन्। यिनिहरूलाई कारवाही भएन त्याे कानून अन्तर्गत । तर जब नेताहरूका कुरा बाहिर आए तब प्लेटफर्महरू बन्द गरिन थालिएका हुन् ।

अहिले हामीले फेसबुक, युट्युवलाई किन प्रतिबन्ध लगाउँदैनाैं ? किनकी यिनीहरू अमेरिकी एपहरू हुन् । टिकटक चाइनिज एप हाे, त्यही भएर प्रतिबन्ध लगाएकाे हाे।

अर्काे बिनम्रताका साथ अनुराेध गर्छु याे धेरै प्रतिशत मान्छेहरूले बन्द गर्छन् भने सहि हाे। तर हर्कत धेरै गरे भन्नेकाे संख्या धेरै हाे तर हर्कत गर्नेहरू थाेरै हुन् ।

कहिलेकाहीँ त टिकटक किन हेरिएछ ? कताबाट प्रवेश गरियाे ?  भन्ने जस्ता हर्कतहरू देखिन्छन्, यसमा के छ  तपाईंकाे विचार ?

-टिकटक चाहीँ यस्ताे प्लेटफर्म हाे । फेसबुक र युट्युवमा तपाईंले फलाे गरेकाे सामग्री तपाईंले फलाे गर्नुपर्छ, तर टिकटकमा टिकटकले तपाईंलाई फलाे गर्छ। तपाईंले जे लाइक गर्नुहुन्छ ? जेलाई फलाे गर्नुहुन्छ ? त्यस्तै प्रकृतिकाे साम्रगी मात्रै तपाईंकाे अकाउन्टमा आइरहन्छ। फेसबुकहरूमा जस्ताे यसमा फरक चाहीँ तपाईंले एउटा प्रकृतिकाे सामग्री हेर्न थाल्नु भयाे भने त्यही प्रकृतिकाे सामग्री  अनावश्यक नै आउँछ। अब तपाईंले फलाे नै गर्नुभएकाे छैन भने तपाईंकाे उसमा फेसबुकले देखाइ दिँदैन। यस कारण टिकटकले हामीलाई फलाे गर्छ भनेकाे हाे। 

नेपाल बाहेक भारत, अफगानस्तान, इरान, काजिकस्तान, साेमालिया जस्ता देशमा टिकटकमाथि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएकाे छ किन ?

-अहिलेसम्म विश्वमा ५ देशले टिकटकमाथि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्याे बाहेक सरकारी कर्मचारी, सरकारी सिभिल सर्भिसमा हुनेहरू, सेक्रेटरि डिफेन्डरमा हुने कर्मचारीहरलाई प्रतिबन्ध लगाएकाे हाे। अहिले पनि  अमेरिकन जासुसी संयन्त्रमा हुने कर्मचारीहरूले सबैभन्दा बढी टिकटक नै हेर्छन्। भारतले के गर्छ भने चाइनिज एप्स ५८ वटालाई  प्रतिबन्ध लगाएकाे छ। 

अहिले हामीले यहाँ चाहीँ फेसबुकलाई किन प्रतिबन्ध लगाउँदैनाैं ? किन युट्युवलाई लगाउँदैनाैं ? किनकी यिनीहरू अमेरिकी एपहरू हुन् । टिकटक चाइनिज हाे त्यही भएर प्रतिबन्ध लगाएकाे हाे। आज हामीले बिना कुनै कारण यसरी प्रतिबन्ध लगाइरहँदा संसदबाट अनुमति लिएर बन्द गर्नुपर्छ । 

सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ तर माध्ययमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिदैँन।

नेताहरूकाे सन्दर्भमा मिसन ८४ का लागि आफ्नाे अनुकूल वातावरण बनाउने याे के प्रयास हाे ?

 -याे मिसन अमेरिका हाे । मिसन एमसिसी हाे। अहिले नागरिकका आवाजहरू ठुला भनिएका सञ्चारमाध्यम र मुलधार भनिएका सञ्चारमाध्यममा समाचार हुँदैन, त्यसकाे काम समाचार लुकाउने हाे। समाजमा समाचार के छ भन्ने कुराे तपाईंले ठुलाे भनेका टेलिभिजन,पत्रिकाहरू हेरेर  थाहा पाउनु हुन्न । त्यहाँ दलहरूकाे र विदेशिहरूकाे चाकरी हुन्छ। 

टिकटक बन्दा हुँदा याे स्वतन्त्रता हनन् भयाे भन्ने कुरा आयाे । स्वतन्त्रताकाे लागि त अन्य एपहरू पनि  छन्, टिकटक नै किन चाहियाे?

– सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ तर माध्ययमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिदैँन। हाम्राे संविधानकाे धारा १९ काे उपधारा १ ले कुनै पनि प्लेटफर्मलाई,कुनै पनि माध्ययमलाई, छापा माध्यम वा अनलाइनबाट समाचार प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसारण, प्रवाह गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ तर माध्ययमलाई नै प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन भन्ने व्यवस्था गरेकाे छ।   

भिडियाे-