भ्रष्टाचार अभियोग सामना गरिरहेका पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानसहित २८ जनालाई सरकारले देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यहाँको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान र अन्य २८ जनाको नाम ‘एग्जिट कन्ट्रोल लिस्ट’ ईसीएलमा  राख्न सिफारिस गरेको हो। 

भ्रष्टाचार मुद्दामा उनको संलग्नता रहेको भन्दै सरकारले यस्तो सिफारिस गरेको जनाइएको छ। संघीय मन्त्रिपरिषद्को उपसमितिले अल-कादिर ट्रस्ट मामिलामा पीटीआई पार्टीका प्रमुख इमरान खान र अन्य २८ जनाको नाम ईसीएलमा राख्न सिफारिस गरेको देशको प्रमुख अखबारले आफ्नो रिपोर्टमा जनाएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीले खान नेतृत्वको सरकारको समयमा बेलायतले पहिचान गरेको पचास अर्ब रुपैयाँ अपचलन गर्न बहरिया टाउन लिमिटेडबाट अर्बौं रुपैयाँ र सयौं कनाल जग्गा अधिग्रहण गरेको मुद्दामा आरोप छ।

इमरानलाई यस वर्षको सुरुमा इस्लामावाद हाईकोर्टको परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उनको गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी घोषणा गरेपछि उनलाई रिहा गरिएको थियो।

पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका प्रमुख इमरान खान हाल गोप्य कूटनीतिक केबल (साइफर) चुहावटको मुद्दामा अदियाला जेलमा छन्। उनलाई नेशनल एकाउन्टेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ले १४ नोभेम्बरमा अल–कादिर ट्रस्ट मुद्दामा फेरि पक्राउ गरेको थियो।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को उपसमितिको बैठकमा अन्तरिम गृहमन्त्री सरफराज बुग्ती र अन्य विभागका अधिकारीहरु सहभागी भएको देशको गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्ट गरेको छ।

समितिले विभिन्न विभाग र संस्थाले पठाएको ४१ जनाको नाम ईसीएलमा राख्न सिफारिस गरेको छ। एनएबीको सिफारिसमा इमरान खानसहित २९ जनाको नाम ईसीएलमा राख्न सिफारिस गरिएको छ।

यसबाहेक १३ वटा मुद्दालाई ईसीएलबाट हटाउन पनि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।अदालतले सात जनाको नाम ईसीएलबाट हटाउन माग गरेको छ। उक्त सिफारिसलाई स्वीकृतिका लागि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको पनि उनले बताए।