प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिले गरेका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउनध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संसदीय समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरतादेखाएको छैन। यो अभावलाई पूर्णता दिन सोमबार सभामुख घिमिरेले समितिका सभापतिदेखि राजनीतिक दलहरुसँगै मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

समितिमा कोरमको समस्या हल गर्न सचेतक र मुख्य सचेतकमार्फत राजनीतिक दलको पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।संसदीय समितिलाई बैठक बसेर विधेयकहरुलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन उनले सम्बद्ध सबैलाई आग्रह पनि गरे।

उनले भने ‘समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारले देखाएको गम्भीरताको अभावलाई पूर्णता दिनका लागि मुख्य सचेतक र सचेतकमार्फत सम्बन्धित दलको ध्यान जाओस् र सम्बन्धित दलहरुको सहयोगमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले समितिले गरेका निणर्यहरु,रिपार्ट,समस्याहरुप्रति जवाफदेही हुने हो। कोरमको समस्यालाई हल गर्न सबै लागौँ। म सचेतकहरुमार्फत दलहरुलाई यो सम्बन्धमा ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु।’

संसदीय समितिका सभापतिहरूसँगहालसम्मको कामको प्रगति,समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूको अवस्था र आगामी कार्ययोजनामा केन्द्रित भएर छलफल गरिएको थियो। छलफलमा उनले समितिलाई अझ प्रभावकारी रुपमा निर्णय तथा नीति निर्माण गर्न र उक्त कुराको सरकारले कार्यान्वयन या पालना गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले समितिलाई जिम्मेवार र प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न सुझाउनुका साथै  सचेतक र प्रमुख सचेतकमार्फत दलहरुलाई समितिका बैठकमा उपस्थिति गराउन समेत ध्यानाकर्षण गराए।

‘संसदीय प्रणालीमा संसदीय समितिले निकालेको निष्कर्ष सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। समितिमा नीतिगत कुराहरु धेरै हुने गर्दछन्। कतिपय कुरामा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, समितिबाट आएपछि कानुनको रुपमा लिएर पनि जाने र सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुराहरु पनि हुन्छ। सरकारलाई समितिले गरेको कामप्रति जिम्मेवार बनाउन समितिको सभापतिहरु कति सक्रिय हुनुहुन्छ,कति चिन्तित हुनुहुन्छ, गरेका काम र निर्णयप्रति कति अडिग हुनुहुन्छ र कसरी लाग्नुहुन्छ त्यो कुराहरुले समितिलाई चलाउँछ। तपाइँहरु लागिरहनुभएको छ,’सभामुख घिमिरेले भने।

समितिका निर्देशन तथा निर्णय कार्यान्वयन गरी सरकारले संसदप्रति उत्तरदायी नबने त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने पनि उनले बताए। ‘अब समितिका निर्णय र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालय र सरकारसँग संसदको तर्फबाट म कुरा गर्छु,’ उनले भने,‘हामीले मनोगत ढंगबाट सोचेर निर्णय गरिरहेका छौं भने त्यो पाटोलाई अलि व्यवहारिक बनाउनुपर्ने हुन्छ। होइन सही ढंगबाट निष्कर्ष निकालेका छौं तर, सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाउँदैन,अन्देखा वा बेवास्ता गर्छ भने सरकारले संसदप्रतिको उत्तरदायित्व नदेखाएको ठानिन्छ।’

बैठकमा विधेयकको काम अगाडि बढाइनुपर्ने, उस्तै प्रकृतिका विषयवस्तु रहेको अवस्थामा समितिहरूबीचको सभापतिमा समन्वय र आवश्यकता परे सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। 

साथै बैठकमा कोरम नपुग्ने विद्यमान समस्याको अन्त्यका लागि सदस्यहरूको भूमिका विवादरहित र नीतिगत, कार्यान्वयनयोग्य र कानुनसम्मत् निर्णयमा जोड दिने तथा बाहिर अनुगमन तथा अध्ययनका लागि समितिको सदस्य जानुपर्ने अवस्था आएमा आवश्यक गाँस बासको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने लगायतका विविध विषयमा पनि सहभागीले छलफल गरेका थिए।